 
                     
                                
                             
                                    काठमाण्डौ । युक्रेनमा रुसको आक्रमणको दोस्रो वर्ष सुरु भएको छ। यो युद्धले विकसित र विकासोन्मुख देशहरु बीचको खाडललाई गहिरो बनाएको देखिन्छ। पश्चिमी देशका राजनीतिज्ञहरु यस युद्धले विद्यमान विश्व व्यवस्था वा विश्व व्यवस्थाका लागि ठूलो खतरा रहेको बताउँछन्। यो विश्व व्यवस्था नियममा आधारित रहेको र ती नियममा परिवर्तन हुने स्पष्ट संकेत रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ।
विकसित देशहरु (अमेरिका र युरोपेली देशहरु) भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलजस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई रुसको आक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि मनाउन निकै प्रयास गरिरहेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई युरोपमाथिको आक्रमणमात्र नभई प्रजातान्त्रिक विश्वमाथिको हमला भनेर पश्चिमा राष्ट्रहरुले व्याख्या गरिरहेका छन् र त्यही भएर विश्वका उदीयमान शक्तिहरुले युक्रेनमा भएको आक्रमणको रुसको निन्दा गरोस् भन्ने चाहन्छन्।
भारत र चीनसँगै अन्य धेरै विकासोन्मुख देशहरुले पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई विश्वका लागि टाउको दुखाइका रुपमा हेर्दैनन्। यी देशहरुले व्यापक रुपमा यो युद्धलाई युरोपको समस्याका रुपमा लिएका छन्।
गत वर्ष स्लोभाकियामा एक सम्मेलनमा भाग लिँदा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले युरोपलाई ‘युरोपका समस्याहरु विश्वको टाउको दुखाइ हो। कुनै फरक पर्दैन’ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न युरोपलाई आग्रह गरे। युरोप र अमेरिकाका विज्ञहरुले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्धका लागि जबाफदेही बनाउन भारत र चीनले नमानेकोले वर्तमान नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको अस्तित्वलाई खतरामा पारेको तर्क गर्छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘अधिकांश विकासोन्मुख देशहरुले युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा धेरै विचारपूर्वक तटस्थताको बाटो रोजेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थिरताको सट्टा आफ्नै हितमा काम गर्दछ। गैरपश्चिमी देशहरुको यो मनोवृत्ति अन्ततः रुसका लागि लाभदायक साबित भइरहेको छ।’
‘आर्थिक मोर्चामा रुसले भारत र साउदी अरेबियाजस्ता देशहरुले पछ्याएको राजनीतिबाट फाइदा उठाइरहेको छ’, सिरियाका लागि पूर्वफ्रान्सेली राजदूत र पेरिसमा रहेको थिंक ट्यांक इन्स्टिट्युट मोन्टाइग्नेका विशेष सल्लाहकार मिशेल डुक्लो भन्छन्।
अमेरिकी विद्वान जोन एकेनबेरीले अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्था गहिरो समस्यामा रहेको दाबी गरेका छन्। एकेनबेरी भन्छन्, ‘वर्तमान विश्व व्यवस्था अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युगमा सिर्जना गरेको थियो। विगत ७० वर्षदेखि यो विश्व व्यवस्थाले खुलापन, विश्वव्यापी नियम र बहुपक्षीयताको विशेषता रहेको पश्चिम केन्द्रित उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ।’
एकेनबेरी भन्छन्, ‘आज यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली गम्भीर संकटमा छ। मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया र पश्चिमी युरोपमा पनि लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय प्रणाली या त परिवर्तन हुँदैछ वा ती ध्वस्त हुँदैछन्। विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र संस्थाहरु, व्यापार, हतियार नियन्त्रणबाट र मानवअधिकारको वातावरण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।’
उता युक्रेनमा युद्ध सुरु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै चीनजस्ता उदीयमान विश्वशक्तिले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको थियो। उदीयमान शक्तिहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरुमा किन प्रतिनिधित्व गर्न नपर्ने प्रश्न भारतजस्ता देशहरुले उठाइरहेका थिए?
चाखलाग्दो कुरा के छ भने अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको यो संकटले उदीयमान मुलुकका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विकासशील देशका जानकारहरुको विश्वास छ। विशेषगरी चीन, भारत र अन्य गैरपश्चिमी विकासशील देशहरुका लागि। यी अवसरहरुको मद्दतले यी विकासशील देशहरुले विश्व व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन सक्षम हुनेछन्।
यी देशहरुमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग गर्ने आवाज चर्को हुँदै गइरहेको छ। गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा घोषणा गरेका थिए, ‘कोरोना महामारीपछि हामी द्रुत गतिमा नयाँ विश्व व्यवस्था, नयाँ समीकरणतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भन्ने मैले स्पष्ट रुपमा देखेको छु। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण मोड हो। हामी यो अवसर गुमाउन चाहँदैनौँ। विश्वको मुख्य मञ्चमा भारतको आवाज चर्को र स्पष्ट सुनिनुपर्छ।’
उता ठूलो प्रश्न यो छ कि उदीयमान देशहरुले नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्न दोस्रो विश्वयुद्धपछिका नियम र संस्थाहरुलाई सुधार र पुनर्गठन गर्न खोजिरहेका छन् ? वा, तिनीहरु विद्यमान विश्व व्यवस्थाको शक्तिमा भाग लिन खोजिरहेका छन् ? –बीबीसीबाट भावानुवादित
 
                            
                            
                                                            
                                
                            
                                                        
                             
                            
                            
                            
                             
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19
 
                2024-01-19