-सञ्जय ढकाल
बीबीसी न्यूज नेपाली
विश्वभर व्यापारलाई सहज, स्वतन्त्र र अपेक्षित बनाउने हेतुले स्थापित विश्व व्यापार सङ्गठन डब्लुटीओ पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बनेको छ।

खासगरि उक्त सङ्गठनमा देशहरूबीच व्यापार विमतिबारेका मुद्दासम्बन्धी पुनरावेदन गर्न मिल्ने निकाय काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।

एपिलेट बडी भनिने सो निकायमा तीनमध्ये दुईजना न्यायाधीशको कार्यकाल समाप्त भएको छ र अमेरिकी आपत्तिका कारण तिनको ठाउँमा अन्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन।

डब्लुटीओका महानिर्देशक रोबेर्टो आजेभेडुले सङ्गठनका निम्ति यो ठूलो धक्का भएको र यसको समाधानका निम्ति महिनौँ लाग्न सक्ने बताएका छन्।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी संविधानले अमेरिकी अदालतको अधिकारलाई विदेशी अदालतले उल्लङ्घन गर्न नदिने भन्दै कुनै सम्झौता गर्न मानेको छैन।

नेपाललाई के फरक पर्छ?
लामो समय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी काम गरेका पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले डब्लुटीओको वर्तमान समस्यालाई नेपालको पाटोबाट हेर्दा निकै चिन्ताजनक पाएको बताउँछन्।

ओझा भन्छन्: "हामीले जानेको के हो भने डब्लुटिओको खास तीनवटा खम्बा वा पक्ष छन् - व्यापार वार्ताको पक्ष, विश्व व्यापारलाई पारदर्शी र अपेक्षा गर्न सकिने बनाउने पक्ष तथा कुनै विवाद आइपरे समाधान गर्न सकिने पक्ष।"

"तीनमध्ये पनि नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकका निम्ति व्यापार विवाद समाधानको तेस्रो पक्ष सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वा आवश्यक हो।"

"हालसम्म त्यहाँ साढे पाँच सय विवाद पुगेका थिए जसमध्ये कैयौँमा कम विकसित मुलुकले विकसित मुलुकलाई हराएको पनि थियो।"

हुन त गत १५ वर्षमा नेपालले प्रत्यक्षत: कुनै मुद्दा डब्लुटीओको अदालतमा लगेको थिएन।

ओझा भन्छन्: "सन् २०१५ मा नाकाबन्दी भएको बेलामा त्यसले नेपालको व्यापारमा अवरोध गरेको भनेर डब्लुटीओको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि चलेका थिए।

"त्यतिखेर नेपालले त्यसो चाहिँ गरेन। तर विवाद समाधानका लागि उपचारात्मक अवसर उपलब्ध थिए।"

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनि डब्लुटीओसँगको आबद्धताबारे निकै शोध गरेको संस्थामध्ये एक दक्षिण एसियाको व्यापार अर्थतन्त्र तथा वातावरण निगरानी गर्ने समूह, सावती, हो।

सावतीका उपकार्यकारी डा. पुस्प शर्मा भन्छन्, "नेपाल डब्लुटीओमा जानुपर्नाको कारण नै त्यहाँ आफूजस्ता अरू मुलुकपनि हुन्छन्, सामूहिक आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने थियो।"

"यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै कुनै विवाद भए त्यसको समाधान गर्ने निश्चित प्रक्रिया र निकाय हुनु हो।"

"अहिलेको अवस्था जब त्यो निकाय नै बेकम्मा हुनु भनेको नेपालका लागि त चिन्ताजनक अवस्था नै हो।"

यस्तो स्थितिमा नेपालजस्ता तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिने देशहरूलाई डब्लुटीओ प्रक्रियाले दिलाउने सामूहिक रक्षाकवच नहुँदा कतै विवाद भए ठूला वा प्रभावशाली देशसँग एक्लै भिड्न पर्ने अवस्था निम्तिन सक्ने र त्यस्तो अवस्था सुखद नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपाल डब्लुटीओमा सन् २००४ मा १४७ औँ सदस्य बनेको हो।

पूर्णत: व्यापार वार्ता प्रक्रियामार्फत् डब्लुटीओमा आबद्ध हुने नेपाल पहिलो अल्पविकसित राष्ट्र पनि हो।

त्यतिखेर नेपालमा एउटा विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यापार नियामक निकायको अङ्ग बन्न सके विभिन्न द्वीपक्षीय वा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताका जन्जालबाट जोगिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित हुन सक्ने अवसरका रूपमा डब्लुटीओको सदस्यतालाई लिइएको थियो।

सर्सर्ती हेर्दा त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खासगरि निर्यातमा कुनै फड्को मार्न नसकेको देखिँदा उक्त सदस्यताको औचित्यमाथि पनि केही प्रश्न उठेका थिए।

गत वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालले विदेशबाट गर्ने कुल आयात र उसले विदेशमा पठाउने कुल निर्यातबीचको खाडल अर्थात व्यापार घाटा सवा १३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

तर यस्तो स्थिति आइपर्नुमा डब्लुटिओसँगको आबद्धता कारण नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

डा. शर्मा भन्छन्, "व्यापारमा कमजोर हुनुको पछाडि नेपालको आन्तरिक कारण नै मूल जिम्मेवार छ।"

"व्यापार गर्न पहिलो कुरा हामीसँग गुणस्तरीय वस्तु हुनु पर्‍यो। नत्र त अन्य व्यापार सुविधा उपभोग गर्नै नसकिने अहिलेको जस्तो स्थिति आइहाल्छ।"

पूर्वसचिव ओझापनि डब्लुटीओलाई व्यापार खुला गर्ने र अवरोध हटाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

-बीबीसीबाट