काठमाण्डौ । देशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेपछि तीव्र आलोचना व्यहोरिरहेको देउवा सरकारले भारतबाट सिक्नुपर्ने देखिएको छ । 

बिहीबार भारतका बित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै जेष्ठ नागरिकहरुलाई राहात हुने केही राम्रा घोषणाहरु गरे, तर नेपालमा जस्तो भत्ता पाउने उमेर घटाएर होइन । 

जेट्लीले बजेटमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई निकै ठूलो राहात हुने घोषणा गरेका भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । 

अब जेष्ठ नागरिकहरुलाई ५० हजारसम्मको ब्याज आम्दानीमा कर छुट हुनेछ । पहिला यो सीमा १० हजारमा सीमित थियो । यस्तै, जेष्ठ नागरिकहरुले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमातर्फ पनि कर छुटको दाबी गर्न पाउनेछन् । जेष्ठ नागरिकहरुलाई राहात दिएर मोदी सरकारले यो पनि संकेत गरेको छ कि, उनको सरकार  ती नागरिकहरुको साथमा छ, जसलाई  सहयोगको धेरै खाँचो छ ।

अन्य के–के आए नयाँ कुरा ?
जेट्लीले आयकर सीमामा कुनै परिवर्तन भएको घोषणा गरेनन् । तर, ४० हजार रुपैयाँसम्म तलब लिने कर्मचारीहरुले कुनै आयकर तिर्नु नपर्ने र त्यो भन्दा बढी तलब थाप्नेहरुले ४० हजार कटाएर बाँकी रहेको तलब रकमको मात्र आयकर दिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

यस्तै, १ लाख भन्दा बढी लगानीमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू हुने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले ७० लाख नयाँ  रोजगारीे सिर्जना गर्ने समेत बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, ८ करोड गरीब परिवारको घर घरमा निःशुल्क ग्यास पाइप पुर्याउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

यस्तै, किसानहरुले उत्पादन गरेको अन्नबालीमा उनीहरुको लागतभन्दा डेढ गुणा बढी मूल्य दिने समेत घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको तलब ५ लाख, उपराष्ट्रपतिको ४ लाख, राज्यपालको तलब साढे ३ लाख पुगेको छ । सांसदहरुको तलब समेत बढाइएको र प्रत्येक ५ वर्षमा उनीहरुको तलब तथा सेवासुविधामा पुनर्विचार गरिने घोषणा समेत भएको छ ।

यस्तै, वार्षिक २५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।