शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा पनि अब विपन्न वर्गमा गणना हुने

काठमाण्डौ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था आउने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको हो । 

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको हो। 

योसँगै आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत समेत तोकिएको छ ।

यसैबीच, नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले मिलाएको छ ।