काठमाण्डौ । केन्द्रीय सरकारको श्रमिक नीतिको विरोधमा बुधबार भारतमा ट्रेड युनियनहरुले अहिलेकै ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

देशव्यापी रुपमा आह्वान गरिएको आमहडतालका क्रममा बुधबार भारतका विभिन्न स्थानमा २५ करोडभन्दा बढी मजदुर सडकमा उतारिने ती ट्रेड युनियनहरुले दाबी गरेका छन् ।

भारतका १० केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आमहडतालको आह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुले राखेका १४ सूत्रीय माग गर्न केन्द्रीय श्रममन्त्री सन्तोष गंगवारले खासै पहल नगरेका कारण बाध्य भएर सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

ट्रेड युनियनका नेताहरुले गत बिहीबार मन्त्री गंगवारसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटघाटका क्रममा मन्त्री गंगवारले सरकार श्रमिकको भलाइका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार रहेको र यसमा लेबर कोडसँग जोडिएका कानुनमा सामेल रहेको बताएका थिए ।

ट्रेड युनियनहरुले बेरोजगारी, न्यूनतम मजदुरी तय गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा तय गर्नुपर्नेलगायतका प्रमुख माग अघि सारेका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक भारु २१ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना तय गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

ट्रेड युनियनहरुले नयाँ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स कोड बिल मालिकको पक्षमा र मजदुरको खिलाफमा रहेको बताएका छन् । भारतीय ट्रेड युनियनकी फेडरेसन सीटूका महासचिव तपन सेनले केन्द्रीय सरकार श्रमिकविरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो सरकार श्रमिकहरुलाई बन्धुवा मजदुर बनाउन चाहन्छ, यो उद्योगपतिहरुको सरकार हो’, उनले भने, ‘भोलि हाम्रा सम्पूर्ण मजदुर साथीहरु सडकमा हुनेछन्, यसले उद्योगहरुमा कति हुन्छ अनिमात्र यो सरकारको चेत खुल्छ र मजदुरको तागत थाहा पाउँछ ।’

भोलिको हडतालमा भारतीय मजदुर संघमा आबद्ध मजदुर भने सामेल नहुने भएको छ । संघका नेता विरजेश उपाध्याय भन्छन्, ‘यो मजदुरको हडताल नभई कांग्रेस र वामपन्थी दलहरुको एउटा राजनीतिक हडताल हो ।’ – एजेन्सी