काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमीटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा उत्कर्षमा पुगेको छ । 

बहुसंख्यक संचालकहरुसँग छलफल नै नगरी अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले एकतर्फी रुपमा माछापुच्छ्रे बैंकको कार्यकाल नसकिदै जागिर छाडेका निरज श्रेष्ठलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेपछि बैंकमा भाँडभैलो सुरु भएको थियो । 

निरज श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको कार्यभार असार २ गतेदेखि सम्हाल्नुपर्ने थियो, तर दुगड समूहको मनोमानीविरुद्ध अन्य संचालकले आवाज उठाएपछि र शैलेन्द्र गुरागाई लगायतका संचालकहरुले आफूहरुको असहमतिका बाबजुद निरज श्रेष्ठलाई सीइओको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । 

संचालकहरु नै नवनियुक्त आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध उभिएपछि निरज श्रेष्ठ बैंक गएका छैनन् । उनले आफू १५ दिनपछि मात्र काममा आउनसक्ने भन्दै बैंकलाई नोटिस पठाएका छन् । 

नियुक्तिको सुरुवातमै विवादमा फसेका कारण सनराइज बैंकमा उनी सीइओको रुपमा नजाने निश्कर्षमा पुगेका श्रेष्ठ निकटस्थहरुले बताएका छन् ।

यही सूइको पाएको बैंकले पनि मंगलबार नेप्से, सिडिएससी लगायतलाई एक पत्र पठाउँदै निरज श्रेष्ठले नै कार्यभार सम्हाल्ने मिति पछि सार्न अनुरोध गरेको भन्दै बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी आशा राणा अधिकारीलाई नै निमित्तको रुपमा निरन्तरता दिइएको प्रष्ट पारेको छ । बैंकले लेखेको पत्रमा श्रेष्ठले कार्यभार नसम्हाल्दासम्मको अवधिमा आशा राणा अधिकारीले नै बैंकको नेतृत्व हाँक्ने प्रष्ट्याएको छ । 
बैंकले आफ्नो पत्रमा निरज श्रेष्ठ नै पुनः सीइओको रुपमा आउनसक्ने संभावना व्यक्त गरे पनि अवस्था त्यसविपरीत रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । 

बैंकभित्र अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको मनपरीतन्त्रविरुद्ध अन्य संचालकहरु एकजुट भएर लागिपरेको अवस्थामा दुगडको रोजाईका पात्र श्रेष्ठ बैंकको नेतृत्वमा पुनः आउनसक्ने संभावना नरहेको स्रोत दाबी गर्छ । 

‘श्रेष्ठ नियुक्ति प्रकरणले अब यो बैंकभित्रको अन्य विवाद समेत छताछुल्ल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ बैंकस्थित उच्च स्रोतले भन्यो–‘सबै संचालकहरु आफू अनुकुलको मान्छेलाई सीइओमा ल्याउन चाहन्छन्, यही स्वार्थका कारण भाँडभैलो देखिएको हो ।’ 

सनराइज बैंकको सीइओ नियुक्तिको विषयमा संचालकबीच नै लफडा भएपछि यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत चासो दिएर आवश्यक कुरा बुझ्ने काम गरिरहेको छ । 

राष्ट्रबैंक निकट भविष्यमै सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनको पक्षमा छ ।