►देवेन्द्रप्रताप शाह

नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा अहिले बिशेष संकट देखिएको छ । तरलतामा खासै समस्या नभएको भनिए पनि प्रायः सबै बैंकको सिसिडि (पुँजी र निक्षेपमा कर्जाको अनुपात) रेसियो असन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भने कतिपयको राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम हद ८०% भन्दा माथि छ । निक्षेपको लागि होडबाजी गरिरहेका बैंकहरु नयाँ निक्षेपको खोजीमा भन्दा सजिलो बाटो अर्थात एक अर्कोबाट निक्षेप तान्नमा ब्यस्त देखिन्छन् । तीन महिना अघिसम्म मुद्दति खातामा बार्षिक ४ देखि ७% सम्म ब्याज दिदै आएका बाणिज्य बैंकहरुले १२% सम्मको ब्याजको घोषणा गरेका छन् । बैंकरहरुका बिच ब्याज दर नबढाउने सहमति भए पनि घुमाउरो बाटोबाट १२% भन्दा बढी ब्याज दिने प्रयास जारी छ । कसैले मासिक ब्याज त कसैले ५ बर्षसम्म पनि १२% ब्याज दिने बताएका छन् । केही बैंकले त १३ % वा यो भन्दा माथिको दर दिएको समाचार छ । यसरी छोटो अबधिमै निक्षेपको ब्याज दर अत्याधिक बढ्नुले देशको वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वमा संकट निम्तिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कर्जाको ब्याजदर माथि जानु स्वाभाविक छ, एकै महिनामा बैंकहरुले तीन पटकसम्म कर्जाको ब्याज दर बढाएका छन् । यसबाट अर्थतन्त्र महँगो हुन्छ, लगानीकर्तामा चिन्ता बढ्छ र कर्जाको बृद्दीबाट अर्थतन्त्रले लिने फाइदामा संकुचन आउँछ, अनि अपेक्षित आर्थिक बृद्दि दर हाँसिल हुँदैन । नेपालको अहिलेको परिस्थिति यस दीशातिर उन्मुख देखिन्छ ।
 

यसै गरी गैर बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरु कर्मचारी संचय कोष (कसंको), नागरिक लगानी कोष (नालको) र जीवन बीमा कम्पनीहरु जस्ता साधन सम्पन्न निकायले ब्याजदर बढेको कारणले बैंकबाट पहिले भन्दा बढी प्रतिफल त पाएका छन्, तर बैंकहरु आफै न्युन तरलताबाट गुज्रिरहेको हालको अवस्थामा यी संस्थाहरु पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन । स्वनियमनमा रहेका कसंको र नालकोले दुई एयर बसको खरिदका लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई रु २३ अर्बको कर्जा कबुल गरेका छन्, तर अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुबाट यसको भुक्तानी हुन सजिलो छैन, त्यसैले निगम अहिले वैकल्पिक उपायको खोजीमा रहेको सुनिन्छ । बैंकहरुले रु २५ लाखको चेक पनि कुनै बहानामा फर्काइरहेका उदाहरणहरु प्रसस्तै सुनिएका छन् ।
 

यसै गरी देशका सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको अवस्था पनि नाजुक हुँदैछ । बैंकहरुले नै निक्षेपको ब्याजदर उचाइमा पुर्यायएको यो अवस्थामा सहकारीहरुमा स्वतः तरलताको समस्या देखिने छ । यही स्थितिले निरन्तरता पाएमा ढिलो चाडो सहकारीहरु डुबेको समाचार आउने छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरुले बिपन्न बर्गमा २% सिधै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएकोले लघुवित्त संस्थाहरु समेत तरलताको अभावले ग्रष्त छन् । ३ देखि ४% सम्ममा उपलब्ध भइरहेको कर्जाको लागि अब उनीहरु १० % वा बढी ब्याजदर तिर्न राजी छन् । मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षाले सिधा कर्जा उपलब्ध गराउने म्याद २०७५ आषाडसम्म दिए पनि यो समस्याको पूर्ण सम्बोधन भएको छैन ।
 

आखिर यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुको कारण के होला ? केहीले सरकारी ढुकुटीमा रु २ खर्ब रुपैया थुप्रेर बसेकोले यो स्थिति निम्तिएको बताएका छन् । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको तर्फ यो आरोप लक्षित छ । अर्का थरिको भनाइ छ, नेपालमा भित्रिने बिप्रेषण रकम घटेको छ । तर गत र यस बर्ष यही अबधिको तथ्यांक तुलना गर्दा यी दुई दावि सत्य सावित हुँदैनन् । राष्ट्र बैंकद्वारा हालै प्रकाशित देशको आर्थिक तथा वित्तिय अवस्थाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ, गत बर्षको तुलनामा यस बर्षको छ महिनामा सरकारी खर्च रु ८९ अर्बले बढेर रु २४८ अर्ब पुगेको छ, पूजीगत खर्च पनि गत बर्षको रु १४ अर्बबाट रु ३१ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी बिप्रेषण पनि गत बर्षको तुलनामा ५.७% ले बढेर रु ३ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ, तर बिप्रेषणको बृद्दि दर भने घटेको छ । पुनर्निर्माणले चालु बर्षको शुरुदेखि नै गति लिने बिश्वास अनुसार काम नभएको चाहिँ सत्य हो । सरकारी खर्चको विगतको रेकर्ड हेर्ने हो भने आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिना न्युन खर्च हुने अबधि हो । यस तर्फ ध्यान नदिई बजेटको आकार र सदनमा बजेट पेस भएको समयलाई मात्र ख्याल गरेर बैंकहरुले निक्षेप बढ्ने अनुमान गरे ।
 

अर्थतन्त्रको समष्टिगत सुचकांकहरुको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदनमा बिदेशी मुद्राको संचिती बढेको, राजस्व असुली पोहोर भन्दा राम्रो भएको, गत बर्ष १२% भन्दा माथी रहेको मुद्रा स्फिति दर यस बर्ष ५.८% मा झरेको, सोधानान्तर स्थिति रु ४५ अर्बले बचतमा रहेको बताइएको छ । कम्तीमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनियम सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष रहेकोमा पौष मसान्तमा करिब १२.४ महिनालाई थाम्ने यस्तो सञ्चिति छ । बैंकहरुको निक्षेपमा गत बर्षको ६% बृद्दिको तुलनामा यस बर्ष ७.२% ले बृद्दि भएको छ भने कर्जाको बृद्दि दर गत बर्ष ५.८% थियो भने यस बर्ष ३०.९% छ । समष्टीगत परिसुचकहरु उत्साहपूर्ण रहेको यस अवस्थामा देखिएको यो बैंकिङ संकट अध्ययनको बिषय भएको छ । के अर्थतन्त्र र वित्त बजार एक अर्कोको विपरित दीशातिर हिड्ने गर्छन् ? के सुचकांकहरु सबल हुँदाहुँदै पनि देशमा वित्तिय स्थायित्व कायम हुँदैन ?
 

हाम्रो मुलुकमा अर्थतन्त्रको समष्टिगत वातावरण तथा सुचकांकको बिश्लेषण गरी आगामी अबधिको संभावित परिदृष्यको आंकलन गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको अनुसन्धानात्मक संस्थाको अभाव छ । विदेशका ठुला बैंकहरुमा पनि अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने अनुसन्धान टिम हुन्छ । यो टिमले समय समयमा सरकार वा निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त सुझाव दिन्छ । तर यहाँका बैंकहरुमा त्यस्ता अर्थशास्त्रीको सेवा लिने चलन छैन । यस्तो परिस्थितिमा बैंकहरु एकाउन्टिङ जोड घटाउलाई मात्र आफ्नो निर्णयको आधार बनाउँछन् । बैंकमा एकाउन्टेन्टले विगतको तथ्यांकको बिश्लेषण त गर्छ, तर आगामी दिनको संभावित आर्थिक चित्रको बर्णन गर्न सक्दैन । नतिजा के हुन्छ भने बैंकको निर्णय सामान्यतया ठिकै भए पनि सधैँ सही हुँदैन र संभवतः ती निर्णयहरु भयावह नतिजा निकाल्ने कारक तत्व बन्न सक्छन् । यस पंक्तिकारको विचारमा अहिलेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यही भइरहेको छ ।
 

माथिका तथ्यांकहरुबाट स्पष्टै देखिन्छ, अत्यधिक नाफा कमाउने होडमा बैंकहरुले आफ्नै अवस्थाको उपयुक्त मूल्यांकन गर्न सकेनन् । कर्जाको मात्रा बढाउँदै जाँदा निक्षेपको समस्या नहुने उनीहरुको आँकलन सतही थियो । विकसित मुलुकमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले हरेक ३ महिनामा ब्याज दर हेरफेर गरेर बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा नियन्त्रण गर्छन् । तर यहाँ सिआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) लगायत अन्य बैकल्पिक औजारहरुको उपयोग हुँदै आएको छ । सिसिडि रेसियोको अधिकतम हद ८०% तोकिएको भए पनि बैंकहरुले आफ्नो संभावित जोखिम अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै त्यो भन्दा कममा राख्न त सक्थे । तर यस बर्ष प्रायः सबै बैंकहरुले यसको बेवास्ता गर्दै बेपर्वाह कर्जा बढाएका छन् ।
 

अब प्रश्न उठ्छ, बैंकहरु यसरी कर्जा बढाएर नाफाको पछाडि किन कुदेका छन् ? बैंकहरु पनि व्यापारिक संस्था भएकाले नाफासँग आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो, तर आफ्नो वित्तिय अवस्था, देशको अर्थतन्त्रको गति र दीशालाई ध्यान नदिई नाफाकै मात्र पछाडि दौडिनु प्रोफेसनल भनिने बैंकरहरुलाई सुहाउदैन । आजकल सबै बैंकका सिइओहरुले कार्य सम्पादन करार गरेका छन् जसमा नाफाको महत्वाकांक्षी लक्ष राखिन्छ । यही लक्ष हासिल गर्न बैंकहरु एकलब्यिय दृष्टिका साथ लाग्छन्, र कर्जा बढाउँछन् । कर्जा बढाउने क्रममा संभावित जोखिमतिर ध्यान दिन भ्याउँदैनन् ।
 

सधै आजकै मात्र हेर्ने बानी परेका बैंकरहरुले केही महिनामै आउने परिस्थितिको अन्दाज गर्न नसक्नु नौलो हैन । दुर दृष्टि राख्ने उनीहरुको न क्षमता छ, न परिस्थितिले दिन्छ । तर यसमा नेपाली बैंकहरुको ठुलै दोष भने छैन किनकि संसारभरका बैंकहरु यसरी जोखिम लिएरै नाफा बढाउँछन् । तिनीहरुको कामलाई निरन्तर सुक्ष्म निग्रानी गरिरहने नियमनकारी निकायले तिनीहरुलाई जोगाउने हो । नियमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा बैंकहरु कसरी जोखिम लिदै अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा सं २००८ को अमेरिकाको हाउसिङ संकटले नै बुझाउँछ ।
 

बिभिन्न प्रकारको जोखिमको मुल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने दायित्व बैंकहरुको हो । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरु जोखिम प्रति सचेत रहन पर्ने नीति लिनुका साथै आफ्नो सुपरिवेक्षणको केन्द्रविन्दु बैंकहरुले लिएको जोखिमलाई नै बनाएको छ । प्रुडेन्ट तरिकाबाट हिडिरहेका बैंकको लागि पनि अहिलेको अबस्था संकट निम्तिने खालको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि निक्षेपको ब्याज दर बढाउने अवस्था आउनुको कारण उसको आफ्नो भन्दा पनि अन्य बैंकहरुको कृयाकलाप हो । निक्षेपको सुरक्षा पहलो शर्त भए पनि अन्य बैंकहरुको अत्याधिक ब्याजदरको प्रस्तावबाट यस्ता बैंकका निक्षेपकर्ताहरु आकर्षित भई आफ्नो पैसा अन्यत्र सार्न तिर लाग्छन् र हालै यस्तो प्रवृति बढेको छ । त्यसैले अहिलेको बैंकिङ संकट केही बैंकहरुको मात्र नभएर पुरै वित्तिय क्षेत्रकै हो ।
 

बैंकहरु अहिले अपेक्षा भन्दा बढी नै नाफातिर लाग्नुको मुल कारण हो – उनीहरुले आफ्नो लगानीमा नाफाको दर पहिलेको भन्दा घटाउन चाहदैनन् । उदाहरणको लागि अघिल्लो साल पुँजीको २५% नाफा गर्ने बैंकले यस बर्ष पनि उही दरमा नाफा कमाउन खोजेका छन् जब कि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उनीहरुको पुँजी दोबर भइसकेको हुन सक्छ वा दोबर नभए पनि अत्यधिक बृद्दि भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि पुँजी बृद्दीको निर्णय गर्दा यसको प्रतिकृया स्वरुप बैंकहरुले गर्ने ब्यबहारको अनुमान गर्न नसकेको भान हुन्छ । खास गरेर बैंकका संस्थापकहरुको जोड नाफाको दरमा छ किनकि पुँजी बढाउनकै लागि उनीहरुले कतैबाट कुनै तरिकाले कर्जा लिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो कर्जाको ब्याज धान्ने गरी त बैंकले उनीहरुको लागि नाफा कमाइदिन पर्यो्, अन्यथा छोटो अबधिमा उनीहरु सिधै घाटामा हुनेछन् ।
 

यो त समस्याको एउटा पाटो भयो, यसको अर्को अर्को पाटो पनि छ । बिभिन्न स्रोतबाट जस्तो तथ्यांक देखाइए पनि अहिलेको वित्तिय अवस्था गम्भीर भएको आंकलन गर्न गाह्रो छैन । केही बर्ष अघि जस्तै अहिले पनि देशमा घर जग्गाको भाउ आकासिएको छ । कति संस्थापक र कति व्यवसायीले बैंकको कर्जाबाट जग्गामा लगानी गरेका छन् । अहिले ग्राहकहरुमा व्यावसायिक आयोजनाको लागि आवश्यक भन्दा बढी कर्जाको प्रस्ताव लिएर आउने प्रवृति छ । ती सबैले आफ्नो खास व्यवसाय भन्दा पनि जग्गामा लगानी गरेर तुरुन्तै कमाउन खोजेका छन् ।

भनाइको मतलव राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा ६० % कर्जा जग्गा धितोमा गएको भनिए पनि यो अंक अझै बढी हुन सक्छ । सहकारी संस्थाहरु, विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जा सामान्यतया जग्गा धितोमै मात्र गएको हुन्छ, बाणिज्य बैंकहरुको कर्जामा पनि जग्गा धितो नभएको हैन । अहिलेको जग्गाको भाउ र बृद्दि दरले सधै निरन्तरता नपाउने त निश्चितै छ । अब धेरैले जग्गाको भाउ घट्ने संभावना देखेका छन् । सामान्यतया बजारको नियम छ - धेरैले जग्गा बा शेयरको भाउ घट्ने अनुमान गरे भने भाउ वास्तवमै घट्छ । यदि यस्तो साँच्चै भयो भने, जुन निस्चित झै लाग्छ, नेपालको वित्तिय क्षेत्रको संकट अझै गहिरिने छ ।
 

यस्तो अवस्थामा संस्थापकहरु, जग्गा व्यवसायीहरु र जग्गा धितोमा प्रवाहित अन्य कर्जाहरु निस्कृयमा परिणत हुने संभावना प्रबल छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढेकै कारणले पुराना कर्जाहरु बढी असुल गरिराखेका सरकारी बैंकहरुको नाफा पनि आगामी दिनमा घट्नेछ । सबै बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढेर सिर्जना हुने चुनौति अहिले सोचिए भन्दा ठुलो आकारको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको नाफा घट्ने मात्र हैन, सरकारको राजस्वमा समेत दवाव पर्ने छ, उपयुक्त आयोजनाहरुले कर्जा पाउने छैनन्, अनि देशमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्नेछ । शेयर बजारमा डुब्ने खेलाडीको संख्या बढ्ने छ, लगानीकर्ताहरु निरास हुने छन्, अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्नेछ । समष्टीगत परिसुचकहरु राम्रो रहिरहेकै अवस्थामा अमेरिकामा २००८ मा हाउसिङ संकट आयो र यसैले पुरै विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक मन्दी ल्यायो । आज अत्यधिक नाफा कमाइरहेका बैंकहरु भोलि नै ठुलो संकटमा पर्नु अचम्म हुने छैन, कति बैंकहरु असफल होलान् । त्यसैले अहिले बैंकहरुले कमाइराखेको नाफा उनीहरुलाई जोगाइराख्नको लागि ग्यारेन्टी होइन । अमेरिकाको ठुलो इन्भेष्टमेन्ट बैंक लेम्यान ब्रदर्सले २००८ मा फेल हुनु एक बर्ष अघिसम्म निकै नाफा कमाइ रहेको थियो, लिक्वोडेसनमा जानको लागि त्यसले रोक्न सकेन । अहिलेको वित्तिय संकटको संभावित अँध्यारो तर्फको चित्र यहाँ बताइएको हो । समयमै उपयुक्त पाइलाहरु चालिएमा यो अध्यारो चित्र देख्न नपर्ने हुन सक्छ ।
 

त्यसैले अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर बैंकहरु नाफाको धुनमा अत्याधिक कर्जा प्रबाह गर्ने तर्फ लाग्न मनासिव हुन्न । देशमा वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने कामलाई सधैँ राष्ट्र बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, यसै नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रमलाई यथावत राख्दै केन्द्रीय बैंकले वर्तमान संकटबाट पार पाउन हालै बिभिन्न नीतिको घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न बर्गमा प्रत्यक्ष प्रवाहित कर्जा, युवाहरुलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक कर्जा र उत्पादनशील क्षेत्र तर्फको कर्जाको ५०% रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म बिद्यमान ८०% को सिसिडि रेसियो गणना गर्दा कर्जाबाट घटाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा घटाइएको छ भने सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जामा कटौतिको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकका यी नीति सकारात्मक छन् र यिनले वर्तमान संकट टार्नको लागि प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
 

यसका साथै वित्तिय स्थायित्वलाई कायम राख्न थप उपायको रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई यसै वर्षभित्र पुँजी पुर्या उन दिइएको समय सीमालाई अर्को एक बर्ष थप्नु उचित देखिन्छ, तर मौद्रिक नीतिको समीक्षा यसमा मौन रहेको छ । यसो गरिएमा बैंकका संस्थापकहरुलाई पुँजी पुर्यादउनकै लागि कतैबाट कर्जा लिने दवाव पर्ने छैन । यस्तो कर्जा यदि लिइएमा अनुत्पादक मात्र होइन, आफ्नो समयमा निष्कृय हुने संभावना प्रबल हुन्छ । देशमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या विगतका मर्जर र प्राप्ति पछि पनि बढी छ । लघुवित्त संस्था र सहकारी बाहेक राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या अझै १३७ छ । मध्यम अबधिको रणनीति स्वरुप यीनलाई उपयुक्त संख्यामा झार्न फोर्स्ड मर्जरको नीति ल्याउने तर्फ राष्ट्र बैंकले सोच्न सक्छ । तत्काल रणनीतिको रुपमा सबै बैंकहरुले ऋण प्रवाहलाई सुस्त बनाउनु अनिवार्य छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले पनि यसको संकेत गरेको छ । हालको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो कर्जाको सुक्ष्म मूल्यांकन गरी जोखिम घटाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न उपयुक्त हुन्छ । नाफा कम भए पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक अफ नेपालले जोखिमलाई उपयुक्त तह भन्दा माथि जान नदिएकोले नै उसको स्थान नेपालका अन्य बैंक भन्दा माथि छ । बढी नाफा कमाउने भन्दा आफ्नो जोखिमलाई उपयुक्त तहमा राख्ने बैंक सफल र प्रभावकारी मानिन्छ । यसो गरिएमा आउदो केही महिनामा अहिलेको संकट टर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिएला।

लेखक नेपाल बैंक लिमीटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।