काठमाण्डौ । देशको केन्द्रीय बैंक(नेपाल राष्ट्रबैंक) सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हो । तर प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने निकायको प्रमुख नै सरकारविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न भयो भने के होला ? नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको सवालमा हाल यस्तै भएको छ । उनले हरेक कोणबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिएपछि उनकै लिंडेढिपीका कारण असार २६ गते सार्वजनिक गर्न सबै तयारी पूरा गरिएको मौद्रिक नीतिमा लफडा भएको छ । गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति बनाएपछि र त्यो सुईको पाएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्तिम ड्राफ्ट आफूलाई देखाउन कडा निर्देशन दिएपछि पूर्व निर्धारित समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक योजना तुहिएको हो । 

उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रा स्फिति दरप्रति गभर्नर डा. नेपालले प्रारम्भदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका छन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको मुद्रा स्फिति दर ७.५ प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले ल्याएको १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा मुद्रा स्फिति दर ७.५ प्रतिशतको सीमामा राख्न कठीन हुने भन्दै मौद्रिक नीतिमा यो सीमामा संसोधन गर्न गभर्नरले चाहेका छन् । तर राष्ट्रबैंक संचालक समितिका केहीले भने सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने निकायले सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यलाई नै चुनौति हुने गरी जान नहुने र यसले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा गलत सन्देश जाने बताउने गरेका छन् । ‘सानो भन्दा सानो इस्यूमा पनि गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिइरहेका देखियो ।’ एक संचालकले भने–‘सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमै सहमति जनाएर जाने कुरामा गभर्नर साब सहमत हुनुहुन्न ।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर समग्र देशको अवस्था र संभावनाहरु हेर्दा पनि आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत हुनै नसक्ने गभर्नर नेपालले जिकिर गर्ने गरेका छन् । ‘सरकारकाले घोषणा गरिसकेको बिषयलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने भूमिका राष्ट्रबैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ अर्का एक सदस्यले भने –‘सरकारसँगै टसल गरेर जाने गभर्नर जीको प्रवृति ठीक भएन ।’ 

त्यसो त केही समयअघिदेखि गभर्नर डा. नेपाल प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा र सरकारले बजेटमार्फत देखेको समृद्धिको सपनाविरुद्ध समेत कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनले धेरैवटा सार्वजनिक समारोहमा सरकारी कार्यक्रम तथा नीतिलाई ‘हावादारी गफ’ भनी तीखो टिप्पणी गरेका छन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर तथा प्रगतिको अवस्थातर्फ ध्यान नै नदिई प्रधानमन्त्रीले जे पायो त्यही बोलेको भन्दै उनी कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । उनको यो प्रवृति तथा शैलीको पूर्व गभर्नरहरुले नै विरोध गरिरहेका छन् । केही दिनअघि बिजशालासँग कुरा गर्दै पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र क्षेत्रीले भनेका थिए–‘हालका गभर्नरमा केटाकेटीपन देखियो । सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध नै बिष बमन गर्नु सुहाउने कुरा भएन ।’
 
अर्थमन्त्रीले अन्तिम ड्राफ्ट मागेपछि.....
गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सरकारको बजेट वक्तव्यलाई असहयोग गर्ने रणनीतिका साथ मौद्रिक नीति बनाउने ठूलो कसरत गरेका थिए । राष्ट्रबैंकका अन्य संचालकहरुलाई पेलेरै आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका बुँदा राखी मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण तयारी पनि पूरा भइसकेको थियो । उनले आफू अनुकुलको तयारी भइसकेपछि असार २६ गतेको मिति नै तोकेर सोही अनुसार तयारी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेका थिए । मौद्रिक नीतिको किताब प्रकाशनको कभरमा पनि असार २६ गतेकै मिति राखिएको थियो । तर २६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने आशामा रहेकाहरु राष्ट्रबैंकभित्र के खिचडी पाकेर मौद्रिक नीति ढिलो आयो भनिरहेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति केही दिन ढिलो हुनु पछाडिको कारण गभर्नरको स्वार्थ नीतिमा लादिएको सूईँको पाएका अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तिम डाफ्ट मागेपछि हो । ‘अर्थमन्त्री जीले सरकारको बजेटलाई सपोर्ट हुने खालको मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ भनेर कडाई गर्नुभएको छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘उहाँले केही गडबढीको सुईँको पाएर नै हुनुपर्छ, मौद्रिक नीतिको अन्तिम डाफट मलाई देखाउनुहोला भनेर कडा निर्देशन दिनुभएको थियो ।’ अर्थमन्त्रीको यही निर्देशनपछि गभर्नर आफ्नो योजना असफल हुने भएपछि अहिले ठण्डाराम बनेका छन् । 

यसैबीच, मौद्रिक नीतिमार्फत लुघवित्त संस्थाहरुको चुक्तापूँजी वृद्धिको नीति पनि आउने निश्चित देखिएको छ । तर कति गुणासम्म चुक्तापूँजीमा वृद्धि गर्ने भन्ने बिषयमा समेत गभर्नर र अन्य संचालकबीच मत मिल्न सकेको छैन । केही संचालकले ०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका लागि तोकिएको ०७४ असार मसान्तसममको समयअवधि थप्नुपर्ने र सो कुराको समेत मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छन् । डा. नेपाल यो बुँदामा पनि खासै सकारात्मक देखिएका छैनन् । 

कहिले आउला त ?
सरकारले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सो बेला सरकारले मौद्रिक नीति पनि अघिल्ला बर्षहरुको भन्दा केही छिटो सार्वजनिक गर्न गभर्नर नेपाललाई भनेको थियो । तर यो बिषयमा समेत उनले सरकारलाई असहयोग नै गरे । बजेट छिटो आयो भन्दैमा मौद्रिक नीति छिटो सार्वजनिक गर्नुमा तुक नहुने तर्क गर्दै उनले अघिल्ला वर्षहरुको झै असार अन्तिम साता सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएका हुन् । 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले केही प्राविधिक बिषयमा कुरा नमिलेका कारण मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको दाबी गर्दै असारभित्र जसरी पनि सार्वजनिक हुने प्रष्ट्याए । ‘तर यति नै गते भनेर चाहि अझै तोकिइसकेको छैन ।’–उनले थपे । 

स्मरण रहोस्, डा. नेपाल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए । कांग्रेसले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न लफडा गरिरहेको बेला कांग्रेस कार्यकर्ता समेत रहेका गभर्नर नेपालले आफू निकटको दलको एजेण्डामा सपोर्ट गर्न खोजेका आरोप लाग्दै आएको छ ।