काठमाण्डौ। नेपाल बीमक संघले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको जनाएको छ। 

संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमांक यकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ। ‘त्यसैले जेठ ७ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गरिनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट बीमित तथा दाबीकर्ताहरुमा पर्न जाने असर प्रति क्षमाप्रार्थी छौँ।’

नेपाल सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हालसम्म करिब रु. ३ अर्ब बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसमा माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि बाँकी रहेको र बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैतमसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको संघले जनाएको छ। पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइउको छ। 

उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्याधिक जोखिममा रहेको संघले जनाएको छ। 

बीमा कम्पनीहरु बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोही परिधिभित्र रही जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बीमांक कट्टा गरी पठाएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कृषि वीमा निर्देशिकाबमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।