काठमाण्डौ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा सटडाउनदको खतरा बढ्दै गएको छ। यो खतरा टार्न अब दुई दिनमात्रै बाँकी छ। 

अमेरिकी सरकारले अनुदान दिने संघीय आर्थिक वर्ष २०२३ सेप्टेम्बर ३० मा सकिँदैछ। त्यसअघि अमेरिकी सरकारले विपक्षी दलको सहमति लिई बजेटको योजना पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि त्यसो हुन सकेन भने अक्टोबर १ देखि अमेरिकामा सटडाउन हुन सक्छ। त्यसो भएमा ठूलो आर्थिक संकट देखिनेछ। कर्मचारीले तलब नपाउने, योजना ठप्प हुने र अत्यावश्यक कामका लागिसमेत जनताले समस्या झेल्नुपर्नेछ। 

अमेरिकामा सटडाउन हुनु भनेको त्यहाँ सबै प्रकारका सरकारी काम ठप्प हुनु हो। यसको पछाडिको कारण हो कि अमेरिका सरकारले यी कामका लागि आफ्ना महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने पैसा ऋणका रूपमा लिन्छ। यो ऋणका लागि अमेरिकी संसद अर्थात् कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। तर, यहाँ समस्या के छ भने अनुमोदनका लागि कंग्रेसमा पुग्नुअघि पार्टी र प्रतिपक्ष अर्थात् डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीबीच आपसी सहमति आवश्यक छ। सामान्यतया फन्डिङ फाइनान्सियलको अवधि सकिनुअघि दुवैबीच सम्झौता भइसकेको हुन्छ। तर, यसपटक अवस्था फरक छ।

फन्डिङ प्लान स्वीकृत हुन दुई दिनमात्रै बाँकी छ। यसपटक अमेरिकामा राजनीति चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। रिपब्लिकन पार्टीले केही सरकारी योजना र खर्चमा अडिग अडान राख्दै आपत्ति जनाएको छ। यससँगै प्रतिपक्ष अमेरिकाको लगातार बढ्दो ऋणलाई उद्धृत गर्दै आफ्ना मागमा अडिग छ। यस्तो अवस्थामा यसपटक बजेटको योजनामा दुई दलबीच सहमति हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यदि यो ३० सेप्टेम्बरसम्म सहमति भएन भने १ अक्टोबरदेखि अमेरिकाले सटडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

अमेरिकामा सटडाउन भयो भने बैंकिङ संकट र अन्य चुनौतीको चक्रमा फसेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का हुनेछ। अमेरिकाको कुल ऋण ३३ खर्ब डलर नाघेको छ। यो एक त्रैमासमा १ खर्ब डलरभन्दा बढी बढेको छ। जसका कारण अमेरिकी सरकारmलाई ठप्प हुने अवस्था आउन सक्ने डर छ। विपक्षी रिपब्लिकनले पनि सरकारको ऋण निकै उच्च रहेको र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नाघेको निरन्तर भनिरहेका छन्। यति धेरै ऋण लिएर अगाडि बढ्नुले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। 

अमेरिकामा सटडाउन भए सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन पनि धौधौ पर्नेछ। सरकारी काम ठप्प हुँदा धेरै योजना रोकिनेछन्। यसले अमेरिकाका करिब ३३ लाख कर्मचारीलाई असर पार्नेछ र उनीहरुको तलब रोकिनेछ। जसमध्ये करिब २० लाख सिभिल सेवाका कर्मचारी र १३ लाख डिफेन्स सर्भिसका कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्। – एजेन्सी