काठमाण्डौ । करिब–करिब भाँडिने अवस्थामा पुगे पनि राष्ट्रबैंकको कडाई र निरन्तरको निगरानीपछि विवाद साम्य पारी अगाडि बढेका सिभिल बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स(आइएलएफसि)बीचको मर्जर निश्चित भएको छ । 

यी दुई संस्थाको शुक्रबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

यी दुई संस्थाबीच माघ ११ गते मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो । 

दुवैको विशेष साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेसँगै अबको एकहप्ताभित्रमा दुवैले संयुक्त रुपमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिनेछन् र त्यहाँबाट स्वीकृति पाएको केही दिनभित्रै संयुक्त कारोबार सुरु हुने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले जानकारी दिए । 

‘हाम्रो तयारी कात्तिक १ गतेदेखि संयुक्त कारोबार सुरु गर्ने छ ।’ उनले भने–‘राष्ट्रबैंकबाट समयमै अन्तिम स्वीकृति आयो भने सोही मितिबाट हामी संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नेछौ ।’

उनका अनुसार असोज पहिलो सातासम्म राष्ट्रबैंकले स्वीकृति दिएमा बाँकी आन्तरिक कुरा मिलाउन १ महिना लाग्नेछ । यो हिसाबले कात्तिक पहिलो साताबाट संयुक्त कारोबार सुरु हुनेछ । 

तर, राष्ट्रबैंकले यसअघि विभिन्न मर्जरको क्रममा अन्तिम स्वीकृति दिन ३ महिनासम्म समय लगाएको छ । यदि यस्तै ढिलासुस्ती भयो भने चाहि सिभिल र आइएलएफसीबीचको संयुक्त कारोबार कात्तिकमा हुनेछैन । 

सीइओ महर्जनका अनुसार दुई संस्था मर्ज भएपछि बन्ने सिभिल बैंकको चुक्तापूँजी ५ अर्ब ९ करोड चुक्तापूँजी पुग्नेछ । राष्ट्रबैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले ०७४ असार मसान्तभित्र ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनका लागि आगामी दिनमा थप कुनै संस्था खरीद गर्ने नीति लिइनेछ । ‘तर त्यति गर्दा समेत करिब २० प्रतिशत हकप्रद चाहि हामी जारी गर्छौ नै ।’–सीइओ महर्जनले भने । 

के थियो विवाद ? कसरी मिल्यो ??
कर्मचारी व्यवस्थापन र सेयर स्वाप रेसियोमा उत्पन्न विवादले मर्जर नै भाँडिने अवस्थामा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रबैंकले तीव्र दवाब बढाएको थियो । यही कारण यी दुई संस्थाबीच मर्जरको अन्तिम सम्झौता २९ जुलाई, २०१६ मा सम्पन्न भयो । 

मर्जरको अन्तिम सम्झौता गरेका यी दुई संस्थाले विशेष साधारणसभा कुरिरहेका थिए । दुवैको विशेष साधारणसभाले मर्जरलाई स्वीकृति दिएपछि अब चाहि मर्जर पक्का भएको हो ।

आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुको लिखित सम्झौताविपरीतको अड्को र कर्मचारीहरुको तीव्र चलखेलका कारण सेयर स्वाप रेसियोमा कुरा बाझिएपछि अन्तिम अवस्थामा पुगेको मर्जर भाँडिने संभावना बढेको थियो । आइएलएफसीमा स्वार्थ समूह हाबी भएका कारण यसअघि तीनवटा संस्थासँग भएका मर्जर प्रक्रिया समेत एलओआई पाइसकेको अवस्थामा भाँडिएको थियो । राष्ट्रबैंकले एकपछि अर्को गर्दै मर्जर भाँडिएपछि आइएलएफसीलाई ६ महिनासम्म मर्जरको  कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । प्रतिबन्धको बाबजुद सिभिल बैंकले सो संस्थालाई किन्ने इच्छा देखाएपछि तीव्र लबिङका कारण राम्रो उद्देश्यका लागि भन्दै तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिभिलसँग मर्जमा जान आइएलएफसीलाई अनुमति दिएका थिए । 

सबै काम भनेजसरी अगाडि बढे आगामी कात्तिक १ गतेदेखि संयुक्त कारोबार हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएपछि संयुक्त कारोबार सुरु गर्दा हिसाबकिताब मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ । 

दुवै संस्थाबीच १०० : ८० को अनुपातमा सेयर स्वाप रेसियो टुंग्याउने लिखित सहमति थियो । तर मर्जर प्रक्रिया टुंगिने बेलामा आइएलफीसीका प्रोमोटरहरुले सिभिल बैंककै हाराहारीमा सेयर स्वाप रेसियो खोजेपछि महिनौको मेहेनत खेर जाने र मर्जर भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो । 

आइएलएफसीले मुख्य रुपमा सिभिल बैंकसँग मर्जरको एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका हालका सेयरधनीले मात्र पाउने भन्ने बुँदामा असन्तुष्टि जनाएको थियो । मर्जर टुंग्याएर संयुक्त कारोबार सुरु गर्ने बेलामा आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुले सिभिललाई झै आफूहरुले पनि प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर पाउनुपर्ने अड्को थापेका थिए, जुन अड्को सम्झौताविपरीत थियो । सम्झौताविपरीतको अड्कोको बिषयमा राष्ट्रबैंकले कडा कदम चाल्ने देखेपछि पूर्व सम्झौता अनुसार नै एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका सेयरधनीले मात्र पाउने बिषयमा आइएलएफसी सहमत देखिएको छ । 

सम्झौताविपरीतको अड्कोको बिषयमा राष्ट्रबैंकले कडा कदम चाल्ने देखेपछि पूर्व सम्झौता अनुसार नै एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका सेयरधनीले मात्र पाउने बिषयमा आइएलएफसी सहमत देखिएको छ । 

मर्जरको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दा सिभिलको १०० कित्ता सेयर बराबर आइएलएफसीको ८० कित्ता हुने र त्यसमा ३ रुपैयाँसम्मको घटबढलाई मान्ने लिखित सहमति थियो । सोही अनुसार पछिल्लो समय सिभिलको १०० कित्ता बराबरको आइएलएफसीको ८३ कित्ता हुनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । 

यसरी मिल्यो कर्मचारी समस्या
आइएलएफसीमा १ सय बढी कर्मचारी छन् । कर्मचारीमा पनि १८ औं वर्षदेखि कार्यरतहरुको स्वार्थ पूरा नहुने र ठूलो बैंकमा गएर बिलय हुने अवस्था आएपछि केही स्वार्थी र पुराना कर्मचारीहरु समेत मर्जर भाँड्न सक्रिय थिए । यसमा पोष्टको मात्र कुरा थिएन, तलब स्केलको पनि ठूलो समस्या थियो । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंकको हाइ लेभलको कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब र आइएलएफसीको तल्लो स्तरको कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको स्केल समान थियो । मर्जरको क्रममा आफू भन्दा जुनियर भए पनि आइएलएफसीका कर्मचारीले अधिक तलब पाउने देखेर सिभिलका कर्मचारीले कि आफूहरुले पनि त्यति नै तलब पाउनुपर्ने होइन भने मर्जरपछि पनि कायम हुने यस्तो विभेद आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान लिएका थिए । 

सिभिल बैंकको हाइ लेभलको कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब र आइएलएफसीको तल्लो स्तरको कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको स्केल समान थियो ।

निकै लामो प्रयासपछि मर्जरपछि कर्मचारीको तलबस्केलमा देखिनसक्ने ठूलो समस्या समाधानमा समेत कुरा मिलेको छ । ‘सिभिल बैंककै नियम र स्केल अनुसार मर्जरपछि तलब र स्केल तोक्ने निर्णय भएको छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘एकवर्षसम्म भ्यालिड राखेर मर्जर अलाउन्स स्टाफहरुलाई दिएर उनीहरुको गुनासा सेटल गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि ग्रेड र स्केलमा थप गरेर मर्जपछिको सिभिल बैंकमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’