– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा नै सबै वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुुपात (सीडी रेसियो) मेन्टेन गर्न सकेनन्। तीनवटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो। अन्य अधिकांश वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशत नजिक रहेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का अनुुसार सेन्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकको ९० प्रतिशत माथि पुगेको हो। सेन्चुरीको ९१.६३ प्रतिशत, नबिलको ९०.९२ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ९०.७२ प्रतिशत पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियोलाई खारेज गर्दै सीडी रेसियो ल्याएको थियो। जसको सीमा ९० प्रतिशत कायम राख्न भनिएको थियो। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षभित्रकै असार मसान्तमा बैकहरुलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। 

यसैबीच बैंकहरुको उक्त सीमा निर्देशनभन्दा माथि जाने क्रम जारी रहेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्देशन पालना गर्न सुुझाव दिइरह्यो। अन्ततः बैंकहरुले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको कायम गरे। तर, त्यो सीमालाई बैंकहरुले साउन मसान्तसम्म भने कामय राख्न सकेनन्।

साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुुसार राष्ट्रिय वाणिज्य, एनसीसी, बैंक अफ काठमाण्डूू, हिमालयन, कृषि विकास, कुमारी र प्राइम कर्मसियल बैंकको सीडी रेसियो ८९ प्रतिशतमाथि रहेको छ। यस्तै मेगा, सिद्धार्थ र सनराइज बैंकको कर्जा निक्षेप अनुुपात ८८ प्रतिशतको लाइनमा छ। सिटिजन्स, एनएमबी र सिभिल बैंकको ८७ प्रतिशतको लाइनमा सीडी रेसियो रहेकोमा लक्ष्मी, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, माछापुुच्छ््रे, एनआईसी एसिया बैंकको ८६ प्रतिशतको लाइनमा छ। यसका साथै नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकको सीडी रेसियो ८४ प्रतिशतको लाइनमा छ। सबैभन्दा कम प्रभुु बैंकको ८२.८ प्रतिशत रहेको छ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको कुनै पनि सर्कुलरले सीडी रेसियोको सीमा कटाउनेलाई कारबाहीका लागि नभनेको र नियमको पालना नगर्नेलाई त्यत्तिकै पनि नछोडिने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि सर्कुलरमा यो वा त्यो कारबाही हुन्छ भनेर बोलेको छैन तर नियम पालना नगरेको हकमा कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० र ९९ अनुसार कारवाही गर्ने अख्तियारी राष्ट्र बैंकसँग छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि एनलाइज गरेको स्थिति छैन, त्यसैले एनलाइज नगर्दा कारबाही गर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन।’

सहप्रवक्ता पोखरेलले दफा १०० र ९९ ले कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त अधिकार दिएको र ती अधिकारको प्रयोग गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि राष्ट्र बैंकले हेक्का राख्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा ९९ र १०० मा कस्तो व्यवस्था छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा ९९ मा राष्ट्र बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा हुने जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। यसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लंघनसँग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैंकले त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ ।

उपदफा २ मा (१) बमोजिमको बैंकको नियमनको उल्लंघन वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिवाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० मा राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेमा हुने सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० को उपदफ १ मा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बंैक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ–

(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने।

(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने।

(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने।

(घ) बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्ने

(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन।

(च) वाणिज्य बैैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने।

(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।

(ज) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।

यस्तै उपदफा २ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लंघन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हितविपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्यांक तोकिएको समयभित्र पेस नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले देहायबमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ–

(क) सचेत गराउने वा नसिहत दिने।

(ख) निलम्बनमा राख्ने।

(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने।

(घ) तलब, भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।

(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने।