काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीडी रेसियोका सीमा कायम गर्न लचिलो नीति ल्याएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी नियमावली, २०७३’ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीडी रेसियोको सीमा कायम गर्न लचिलो नीति लिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिका कारण संस्थाको सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएको बढीमा २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ। 

यसैगरी संशोधित व्यवस्थाअनुसार मर्जर र प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुने नियम पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। 

राष्ट्र बैंक मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक निवेदनका साथ सम्बन्धित दुई वा सोभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आआफ्नो साधारणसभाको विशेष प्रस्तावबमोजिम आआफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विभिन्न विषय खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा हटाएको छ। 

यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्तिपश्चात एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ। यसका साथै संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरु तयार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा पाँचौँ संशोधनमार्फत हटाइएको छ।