काठमाण्डौ । चीन र भारतबीच सीमाक्षेत्रमा देखिएको तनावका बीच भारतले चिनियाँ कम्पनीका सामग्रीलाई आफ्नो निशाना बनाएको छ। 

मोदी सरकारले भारतमा आयात हुने चिनियाँ सामग्रीलाई डम्पिङको संज्ञा दिँदै यसलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। चीनसहित अन्य तीन देशबाट आयात हुने स्टिलमा भारत सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको छ। यसका साथै चीनबाट आउने सोलार आइटममाथि अगस्ट महिनाबाट २० प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्युटी लगाउने तयारी गरेको छ। 

यतिमात्रै नभई चीनबाट आयात हुने वस्तुलाई २२ जुनबाट बन्दरगाहमा रोक लगाइएको छ। 

हालै चीनसँगको सीमा विवादका क्रममा भारतका २० जवानको मृत्यु भएको थियो। यस्तोमा भारतको चीनसँगैको सम्बन्धमा चिसोपन थपिएको छ र भारतमा चिनियाँ उत्पादनलाई बहिष्कार गर्ने अभियान चलेको छ। 

भारतको राजस्व विभागले चीनसहित दक्षिण कोरिया र भियतनामबाट आयात हुने फ्लायट रोल्ड स्टिलमाथि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको छ। यो पाँच वर्षसम्म जारी रहने जनाइएको छ। 

यो एन्टी डम्पिङ ड्युटी १३.०७ डलर प्रतिमेट्रिकटनदेखि १७३.०७ डलर प्रतिमेट्रिकटनसम्म रहेको छ। यो तीनवटा देशका लागि अलगअलग हुनेछ। 

यसका साथै भारत सरकारले चीनबाट आयात हुने सोलार मोड्युल्स, सोलार सेल्स र सोलार इन्भटरमाथि अगस्त महिनाबाट २० प्रतिशत बेसिक काउन्टर ड्युटी लगाउने तयारी गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चिनियाँ आयातलाई हतोत्साहित गर्नु रहेको छ। 

अहिले चीनबाट भारतमा आउने सोलारजन्य सामग्रीमा १५ प्रतिशतको सेफगार्ड ड्युटी लाग्ने गरेको छ। भारतमा बिक्री हुने सोलारजन्य सामग्रीको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा चीनबाट आयात हुने गर्दछ। 

भारत सरकारले सन् २०२२ सम्म भारतमा १०० गिगावाटको सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०१९ ÷२० मा भारत सरकारले १.५ अर्ब डलरको सोलार सामग्री आयात गरेको थियो। जसमा १.२ अर्ब डलर चीनबाट आयात गरिएको थियो। – एजेन्सी