काठमाण्डौ । सरकारले स्वास्थ्य बीमाबाट हुने उपचार रकमको दायरा बढाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले योगदान रकममा पुनरावलोकन गर्ने गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरेको हो । 

पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा महंगो भईरहेकाले उपचारमा बढी रकम चाहिने रोगलाई लक्षित गरेर दायरा बढाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओम कुमारी कडेँलले प्रिमियमसँगै सेवा सुविधाको थैलि बढाउने तयारी गरिएको बताइन । ‘स्वास्थ्य बीमामार्फत लाभ लिने जनसंख्या वृद्धि भईरहेको छ । त्यसैले सबैलाई समेट्ने गरेर स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने योजनामा छौँ ।’,कडेँले भनिन् । 

हाल स्वास्थ्य बीमा परिवारको योगदानमा आधारित छ । यसमा परिवारका सबै जना सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

हालै मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम(सहभुक्तानी) बिमित बिरामीलाई तिराउने व्यवस्था गरेको थियो । अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन हभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ शैयाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ ।गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।