काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो माग गरेको हो। निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्रलगायतका अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ। 

त्यस्तै गैरबैंकिङ संस्थाहरु जस्तै– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको कर्जामा आफनो बेस रेटमा अत्याधिक प्रिमियम जोडी १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कर्जामा लिन पाउने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजमा सापटी लिनुपर्ने अवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको दिगोपनामा समस्या आउने निश्चित रहेको जनाएको छ। ‘अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्छ’, सुझावमा उल्लेख छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी यस्तो सीमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र खोल्न स्वीकृत दिएमा कोष व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक काममा सहजता हुने भएकोले केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिन उपयुक्त हुने संघको ठहर छ। 

यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हाल २३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् तर तलबी बचत खाता आफ्नै संस्थामा खोल्न नमिल्ने अवस्थाले अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली तलव भत्ता भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बचत खाता सम्वन्धित संस्थामा खोल्न दिएमा केही बचत परिचालित भई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको तरलता व्यवस्थापनमा केही भए पनि सहयोग पुग्ने भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारीको बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ।