काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् १९३० पछिकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिरहेको छ । 

महामारीले उग्र रुप लिदै गर्दा यसबाट हुुने आर्थक नोक्सानीलाई कम गर्न विश्वभरका सरकारहरु र स्वास्थ्य अधिकारीहरुले एकजुुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुुद्राकोषले(आइएमएफ) मंगलबार यदि विश्वका नीति निमार्ताहरुले एक भएर समन्वय गरेर अगाडि बढेनन् भने त्यसले आर्थिक मन्दि सन् २०२१ सम्म लम्बिने चेतावनी दिएको थियो । 

आइएमएफले विश्वको अर्थतन्त्रका लागि भर्खरै निकालेको आउटलुुकमा सन् २०२० मा विश्वको जिडिपि ३ प्रतिशतले घट्ने जनाएको थियो । जुुन सन् २००८ को आर्थिक संकट भन्दा पनि धेरै हो ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा संकुुचन आउनुमा विश्वभर गरिएका लकडाउनहरु प्रमुुख कारण हुुन । आइएमएफका अनुुसार सन् २०२१ मा यो महामारीको आंशिक भरपाई हुुनेछ । तर जिडिपीको स्तरको ट्रेन्ड भने भाइरस फैलनुुअघिको भन्दा न्यून हुुन सक्छ । 

अमेरिकाका सांसदले अर्थतन्त्र उकास्नलाई २ ट्रिलिएन डलरको प्याकेज अनुुमोदन गर्नुुका साथै फेडरल रिजर्भले पनि वित्तीय प्रणालीलाई चुुस्त राख्न खर्बौ डलरको प्रस्ताव गरे पनि आइएमएफले अमेरिकाको अर्थतन्त्र यो वर्ष ५.९ प्रतिशतले खुुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो संकुुचन सन् १९४६ को मन्दीभन्दा पनि खराब हुुनेछ । 

तर, युुरोपका केही देशहरुभन्दा उत्पादनको गिरावट भने कम हुुने छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चिनको अर्थतन्त्रमा १.२ प्रतिशतको गिरावट आउनेछ । चीनले यस्तो खराब वृद्धिदर सन् १९७६ पश्चात अनुुभव गरेको छैन । 

आइएमएफले कामदार र व्यवसायलाई सहयोग गर्न जबर्जस्ती प्रयास गरिएका देशहरुको अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । 

आइएमएफका अनुुसार युुरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको र विश्वको व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष ७ प्रतिशतको संकुुचन आउने छ । 

त्यस्तै क्यानडाको अर्थतन्त्रमा ६.२ प्रतिशतको र बेलायतको अर्थतन्त्रमा ६.५ प्रतिशतको संकुुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जापानको अर्थतन्त्रमा पनि ५.३ प्रतिशतको संकुुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । भलै जापानले कडा प्रतिबन्ध र लकडाउनहरु गरेको छैन । 

युुरोपका देशहरुले कम्पनी र घरायसी व्यवसायलाई सहायता प्रदान गर्न ठूलो मात्रामा पैसा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यसका साथै उनीहरुले बजेट घाटाको सीमालाई लचिलो बनाएका छन्, जसका कारण सरकारले धेरै मात्रामा ऋण लिन सक्नेछन् । 

तर, कोरोनाले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका इटली र स्पेनका अर्थतन्त्रमा ८ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशतको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आइएमएफका अनुुसार आर्थिक संकटको मामिलामा विश्व अहिले सुुरुवाती चरणमै छ । यसको प्रभावले विश्वका करोडौं मानिसले रोजगार गुुमाउनुु पर्ने र हजारौ कम्पनीहरुले नाक्सानी व्यहोर्नुुपर्ने छ । यो महामारीको प्रभाव कम गर्न खरबौं डलरको आवश्यकता पर्नेछ । जसको उचित प्रयोग पनि विश्वका देशहरुका लागि चुुनौतिको विषय बन्नेछ । 

अमेरिकामा यो वर्ष बेरोजगारी दरमा १०.४ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ९.१ प्रतिशतको बढोत्तरी हुुने आइएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफले सन् २०२१ मा विश्वको अर्थतन्त्रमा उछाल आउने आँकलन गरेको छ । 

यदि महामारी यो वर्षको दोस्रो छ महिना भित्र अन्त्य भयो भने सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतले बढ्नेछ । आइएमएफले आफूले गरेका आँकलन र प्रक्षेपणहरु अनिश्चित हुुन सक्ने र अवस्था यो भन्दा पनि विकराल हुुन सक्ने जनाएको छ । 

महामारीको यो आर्थिक संकटबाट छुुटकारा पाउन विश्वका सरकारहरु र स्वास्थ्य अधिकारीहरुबीच समन्वय हुुनुु पर्ने आइएमएफले जनाएको छ । 

‘विश्वका देशहरुले कोरोनाको फैलावटलाई कम गर्न तत्कालै एकजुुट भएर काम गर्नुुपर्नेछ र भ्याक्सिन विकासमा पनि निरन्तर खटिनुुपर्दछ । कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन र औषधि उपलब्ध नभएसम्म विश्वका कुुनै पनि देशहरु महामारीबाट टाढा हुन सक्ने छैनन् ।’ रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । 

आइएमएफले विश्वका सरकारहरुलाई टेस्टिङ गर्न, अवकाशप्राप्त स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई पुुनर्वाहली गर्न, र सुुरक्षाका सामाग्री र उपकरणहरु जस्तै भेन्टीलेटर र पीपीइ खरीदका लागि सक्दो खर्च गर्न सुुझाव दिएको छ । 

मेडिकल सामाग्रीहरुमाथिको प्रतिबन्धहरु हटाउन पनि सुुझाव दिएको छ । आइएमएफले संकटको घडीमा आर्थिक संकटसंग जुुध्न अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटली, र अमेरीकाले चालेका कदम र प्रयासको प्रशंसा गरेको छ । 

त्यस्तै चीन, इण्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रीकालाई पनि उनीहरुले चालेका कदम र प्रयासका लागि प्रशंसा गरेको छ । तर, महामारीसँग जुुध्न अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको आइएमएफले जनाएको छ । 

प्रतिबन्ध र लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलापलाई नकारात्मक प्रभाव पारे वित्तीय उपायहरुको प्रयोग गर्नुुपर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिनुुपर्ने हुुनसक्छ । 

सरकारहरुले कामदारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनुुपर्ने र बिरामी र उनीहरुको हेरचाह गर्न खटिएकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुुपर्ने आएएमएफले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

एजेन्सी