काठमाण्डौ ।  संसदले सहकारी विधेयक २०७३ स्वीकृत भएको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक स्वीकृत भएको हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सदनको आजको बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने र सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताए ।

मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए । उनले १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।