काठमाण्डौ । सरकारले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिलाई बढावा दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करीब ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको पाइएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म कूल ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुलेको र वित्तीय पहुँचसमेत बढेको पाइएको हो ।
अब मात्रै सात स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा सङ्ख्या नौ हजार ६४० पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ मा चालू आवको फागुन मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंक, २३ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कूल १६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.७ प्रतिशतले बढेकामा चालू आवको सोही अवधिमा आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३४ खर्ब ९४ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि ११.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको फागुनमा सो वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा समावेश छ ।
गत फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहितको गरी २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । सर्वेक्षणअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३४ हजार ८३७ पुगेका थिए भने शेयर सदस्य सङ्ख्या ६५ लाख १५ हजार ४६० र शेयर पूँजी रु ७७ अर्ब २४ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ६८ हजार ४०० लाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ ।
यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पूँजीकरण रु १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म कूल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर रु नौ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यसअघि वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन भई रु आठ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोडमा सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को फागुन मसान्तसम्म रु ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको सोही अवधिमा रु ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म रु एक खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता चालू आवको सोही अवधिमा सुधार भई रु एक खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम छ ।
गत फागुन मसान्तसम्म कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको रु १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर रु ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । यो सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।
