-ज्ञानेन्द्र ढुंगाना(अध्यक्ष)-नेपाल बैंकर्स संघ

हाम्रा अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । यो देश र अर्थतन्त्रका लागि हामीले माग प्रस्तुत गरेका थियौ । लगानी बढ्नुपर्छ भनेका थियौ । लगानी निरुत्साहित हुनुहुँदैन, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग थियो । धेरै हदसम्म हाम्रा माग सम्बोधन भएका छन् । मागेअनुसार सीसीडीमै परिवर्तन त आएन, तर सीसीडीलाई सहज हुने गरी रिफाइनान्सिङको लिमीट बढ्ने, भारुमा विदेशी लोन लिन पाइने, डलरमा लिएर हेजिङको व्यवस्था गरिने व्यवस्था भएको छ । यस्तै, सीआरआर ६ बाट ४ मा झारिदिने व्यवस्था समेत भएको छ । यी यावत कारणले भोलिका दिनमा लगानीयोग्य रकमको सहजता होला र ब्याजदरमा कमी आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

हिजोको दिनमाजस्तो अब ब्याजदर बढाबढको दौड हुँदैन र यसका  कारण सिस्टेमिक रिस्क आउन्न । हाम्रो देशको आवश्यकता ८ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथ हो भने त्यसका लागि  प्राइभेट सेक्टरको २० प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ हुनुपर्छ । तर कुनै संस्थाले म ८० वा १०० प्रतिशत ग्रोथ गर्छु भन्यो भने त्यो अप्राकृतिक ग्रोथ हुन्छ, त्यसले सिस्टेमिक रिस्क ल्याउँछ । त्यसकारण प्रत्येक संस्थाहरुले बजेट बनाउँदै खेरि महत्वकांक्षी बजेट नबनाउन् । सिस्टममा रिस्क ल्याउने काम कसैबाट नहोस् । बजेट पनि नेपाल राष्ट्रबैंकमा पठाएर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था धेरै हदसम्म राम्रो छ । यसले सिस्टेमिक रिस्क ल्याउने कुरालाई रोक्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।

विगतमा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ठूलो रकमको दुरुपयोग भएको छ । त्यसकारण व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाई गरिएको ठीक छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको आवश्यकता छैन, घट्यो, ठीक छ । प्रयोजन नखुलेको ओभरड्राफ्ट मात्र ५० लाख भनेको हो । 

समग्रमा मौद्रिक नीतिले हामी बैंकरहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।