काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी दायित्व रहेको जनाएको छ। 

वित्तीय सचेतनाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एक सूचनामा कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने रकम कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी सम्पत्ति नभई बचतकर्ताको रहेको प्रस्ट पारिएको छ। ‘कर्जा प्राप्त गरेपछि जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी दायित्व हो।’

यद्यपि कर्जा सदुपयोग गरी निश्चित उद्यम–व्यवसाय गर्दागर्दै कुनै कार्यकारणले समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आइपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी तोकिएको सर्तको अधीनमा रही पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतकर्तासँग भएको सञ्चित रकम जम्मा गर्ने र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउने कार्य गरी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘सम्बन्धित पक्षले पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिमका दायित्व पूरा नगर्दा कानुनी कारबाही मात्र नभई वित्तीय मध्यस्थताको सन्तुलन पनि बिग्रने र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने हुन सक्दछ’, सूचनामा भनिएको छ।