काठमाण्डौ । निजी ल्याबहरुको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाइने विषयको सर्वत्र आलोचना भएपछि बीमा समितिले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

बीमा समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसका लागि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसमेतको संलगनतामा सुझाव समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोबा बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए।

यो मापदण्ड संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोबा बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका किायनहरुमा पीसीआर गर्न पनि बीमा समितिले अनुरोध गरेको छ। यसका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

बीमा समितिले सरकारको सहमतिमा लागू गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा बीमा दाबीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ प्रमाणित भएमा मात्र ७ दिनभित्र दाबीभुक्तानी हुने भनिएको छ। तर हाल सरकारले निजी प्रयोगशालाहरुबाट पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हुँदा दाबीभुक्तानीको विवाद सिर्जना भएको छ।

यही विवाद समाधानका लागि कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।