-रमेशकुमार भट्टराई
जोखिममा आधारित पूँजी कोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेकोछ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पूँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद शेयरमार्फत ठूलै चलखेल सुरु गर्नसक्ने संभावना बढ्न थालेको देखिन्छ । 

कम्पनीका मुख्य संचालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णयपूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझासाझा शेयरधनी फस्ने अवस्था सिर्जना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियामक निकाय चनाखो भई पूँजी बृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छः

१.विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजनमार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ ।  लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभांश खाइहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु  भित्री रुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिदैन । 

२.बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । जनताको लामो समयका लागि लिइएको नासोको सुरक्षाका लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाँड्ने बार्षिक मूनाफाको अधिकतम सीमा २० देखि २५ प्रतिशत सम्म मात्र तोकेर बाँकी मुनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

३.बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्तापूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जिवन बीमाका लागि रु २५० करोड, जीवन बीमाका लागि ५०० करोड र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब तोक्नुपर्ने देखिन्छ।

४.पूँजीबृद्धि घोषणासँगै तोकेको पूँजी पुर्याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस शेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्याउन पाउने नीति लिनु पर्छ। हकप्रद शेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडि पूँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद शेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । 

५.भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्दैछन् । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०\१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दवाब सिर्जना हुन्छ । 

६.तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पूँजी नपुर्याउञ्जेल वा मर्जरमा नजाउञ्जेल लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र चुक्तापूँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सीमा तोक्नु पर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दवाब बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भएसरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ ।

७.नेपालको नयाँ  विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समूह लागि परेका छन्। उदार अर्थनीति लिएको देशमा पुँजी पुर्याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिँदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दवाब आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी बृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुनसक्छ। तोकेको पूँजी पुर्याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आईपीओ अगाडि विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउँछन ।

८.पूँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियामक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियामक निकाय, सरोकारवाला कम्पनीहरु र सरकारले यसतर्फ अविलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। 
(लेखक भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्थासँग कुनै सरोकार राख्दैन।)