काठमाण्डौ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन(डिबान)का अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा राम्रै आएको बताएका छन्। 

अहिले कोरोना महामारीबीच आएको यो बजेट सकारात्मक नै रहेको पोखरेल बताउँछन्। ‘बजेटले विशेषगरी महामारीसँग लड्न विशेष रणनीति अवलम्बन गरेको छ’, उनले भने, ‘भ्याक्सिन ल्याउन पौने २७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।’

यो बजेट रियालिस्टिक छ भन्नेमा बढी जोड दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। ‘यसको कार्यान्वय पक्ष र स्रोत व्यवस्थापनको पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यी कुरा अवलम्बन गर्न सकिए बजेट सफल हुनेछ।’

सरकारले प्रक्षेपण गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव भने नरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे। ‘कोरोना संक्रमणको मामिला घट्दै गइरहेको छ, महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकियो र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकियो भने यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने। 

मुख्यगरी मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम आकर्षक रहेको बताए। ‘यदि कृषि क्षेत्रमा सरकारले लिएको रणनीति सफल हुने हो भने र खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउँदै निर्यात बढाउन सकियो भने देशको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्छ’, उनले भने।

यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई बढावा दिने खालका कार्यक्रम पनि बजेटमा आएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिए देशको अर्थतन्त्रमा सरकारात्मक प्रभाव पर्ने पोखरेलको भनाइ छ। ‘जलविद्युत क्षेत्रबाट देशको मुहार फेरिनसक्छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकारी र निजीस्तरबाट देशमा कुल १ हजार ६२९ मेगावाट क्षमता जलविद्युत उत्पादनका क्रममा छ। यसले पनि देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ।’

पोखरेलले देशको वित्तीय संरचनामा सुधारको आवश्यकता समेत औंल्याए । ‘पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिले २२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च देखिन्छ, जब कि वित्तीय खर्च ७८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ।’

राज्यले करको दायरा कम गर्दै जानुपर्ने सुझाव पनि पोखरेलले दिए। ‘कर कम गर्दै गएमा व्यापार–व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ’, उनले भने, ‘देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउनेछन्।’

पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणका लागि लोककल्याणकारी काम गर्नुपर्ने र प्रादेशिकस्तरबाट हुने योगदानको असमानता घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिए। 

बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर नवप्रवर्तक तथा युवाउद्यमीका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइने भनेर गरिएको व्यवस्था उचित नै रहेको पोखरेलले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो योजनामा सरकारलाई पूर्ण साथ दिनेछन्’, मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘तर ऋण प्रवाह गर्दा हुने जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरण गर्नका लागि नियामक निकायबाट उचित कदम चालिनुपर्छ।’

पोखरेलले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत विकास बैंकहरुसँग पनि सरकारले साझेदारी गर्नुपर्ने बताए। ‘विकास बैंकहरु भनेको गाउँबाट उठेका वित्तीय संस्था हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकारी कारोबार (च्यानल) हरुमा विकास बैंकलाई आबद्ध गरिनुपर्छ।’

विकास बैंकहरुको संस्थागत सुशासन तथा व्यवस्थापन चुस्त रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आन्तरिक तथा प्राविधिक काममा पनि विकास बैंकहरु निकै अब्बल रहेका दाबी गरे।