-कृष्णराज लामिछाने

वाणिज्य बैंकहरुले सीडी अनुपात मिलाउन भन्दै जथाभावी ब्याजदर वृद्धि गर्दा केही साता समग्र अर्थतन्त्रकै अवस्था जर्जर भयो । केही ढिलो भए पनि बिहीबार नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरुबीच पुनः ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम भएको छ । यो सकारात्मक काम भएको छ । यसले हामीलाई समेत ब्याजदर घटाउन दवाब पुगेको छ, हामी पनि केही समयपछि बैठक बसी उपयुक्त निर्णय लिंदैछौ । 

हाम्रो समग्र बैंकिङ उद्योग एकअर्काप्रति जोडिएका छन् । वाणिज्य बैंकदेखि घ वर्गका माइक्रोफाइनान्ससम्म एउटै चेनमा छन् । त्यसकारण एउटाले गर्ने राम्रो वा नराम्रो निर्णयको असर वा एउटाले चाल्ने राम्रो वा नराम्रो कदमको प्रभाव सबैमा पर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले अनियन्त्रित ढंगले ब्याजदर बढाउँदा यसले हामीलाई पनि प्रभाव पार्यो । यहाँ एनबिए ब्याजदरको भद्र सहमति तोड्दा र केही वाणिज्य बैंकले ब्याज बढाउनेबित्तिकै त्यसले सबैलाई प्रभाव पार्छ, ढिलो चाँडो मात्र हो । यो भनेको जता ओरालो छ, त्यता पानी बग्छ भनेजस्तै हो । तर, पानी बगेको ठाउँमा कतिसम्म छेकबार लगाएर छेक्न सकिन्छ भन्ने कुरा बैंकरमा निर्भर गर्छ ।

र, वाणिज्य बैंकले जसरी ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गरे, त्यो अशोभनी थियो । उहाँहरुले धेरै नै सर्टटर्मलाई लिएर अल्पकालनी सोंच लिएर हिँड्नुभएको देखियो । एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) भइसकेपछि म एक वर्षसम्म यति ग्रोथ गर्छु, यसका लागि मलाई यति डिपोजिट चाहिन्छ, यति ऋण दिन्छु, यो डिपोजिट यहाँबाट आउँछ भन्ने जस्तो सामान्य हिसाबकिताब त जसको पनि हुनुपर्ने हो । तर, त्यति पनि ख्याल नगरी केही सीइओहरु अगाडि बढेका देखिए । मेरो सीडी रेसियो नाघ्यो भनेर केही समय यो अवस्था ल्याइयो । मेरो सीडी रेसियो नाघ्दैछ भन्ने पहिला थाहा हुँदैन ? अन्धाधुन्ध कर्जा किन स्वीकृत गरेको ? 

कर्जा र निक्षेप भनेका नदीका २ किनारा जस्ता हुन्, यी सँगसँगै बग्नुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएन, डिपोजिट कहीँबाट आउनुछैन, कर्जा मात्र बढाइदिने प्रवृति मौलायो । कर्जा बढाएपछि आवश्यक पर्ने निक्षेप तान्नका लागि ब्याज बढाउने होड चल्यो । निक्षेपको नयाँ स्रोत केही नभएपछि एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा सार्ने खेल नै खेल्ने हो, हिजो यही भयो । अनि बाध्य भएर आफ्नो बैंकको निक्षेप सर्न थालेपछि उसले पनि ब्याज बढाउन थाल्छ, अर्को बढाउँछ, हुँदा हुँदा ब्याजदरको युुद्धजस्तै देखियो, जसले केही समय अर्थतन्त्रलाई हल्लाईदियो । 

केही वाणिज्य बैंकहरुले अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गरेका देखियो । यो राम्रो होइन । उनीहरुको यो प्रवृतिमा सुधार हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गलत प्रवृतिले विकास बैंकहरुलाई पनि केही न केही असर गरेकै थियो । तर, जुन अनुपातमा वाणिज्य बैंकहरुलाई असर गर्छ, त्यो अनुपातमा चाहि हामीलाई गरेन । तै पनि यही बैंकिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गरेको हुनाले हामीलाई लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदा असर गर्छ भनेरै हामीले राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्यौ । हामीले पनि बढाएर १४ वा १५ पुर्याउनुपर्ने हो ? भन्यौ । उहाँले समेत सीमाभित्र नबसी सुखै छैन, तपाईहरुले केही दिन धैर्य गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो । राष्ट्रबैंकले भनेजस्तै वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदरमा पुनः भद्र सहमति कायम भएको छ, वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो गल्ती करेक्नस गरे, यो सकारात्मक पक्ष हो । आउँदा दिनमा यस्ता गल्ती दोहोरिनुहुन्न ।

हाम्रो भनाई स्पष्ट छ । निक्षेपकर्ताले पनि निक्षेपको ब्याज पाउनुपर्छ, तर अर्थतन्त्र नै डामाडोल नै हुने र कसैले उद्योग व्यवसाय नै गर्न नसक्ने गरी कर्जाको ब्याजदर हुनुहुँदैन । १३ प्रतिशतमा निक्षेप उठायो भने १७.११ प्रतिशत त आफ्नै लागत पर्ने रहेछ ,अनि कतिमा दिन ऋण ? १८–२० प्रतिशत ब्याजमा लोन लिएर कुन हाइड्रो फस्टाउन सक्छ ? कुन उद्योगीले १८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर काम गर्न सक्छ ? नेपालको इकोनोमीलाई यसले राम्रो गरेन । त्यसकारण ब्याजदर निश्चित दायराभित्र राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट कुरा हो । 

तर, अचम्म के लागिरहेको छ भने अहिले त जाइन्ट भनिएका ठूला बैंकहरु नै ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अवस्था सिर्जना भयो । यो के हो ? यो सबै नन्सेन्स हो, हामीले भन्नुपर्यो । हाम्रा प्रतिनिधिले उनीहरुकै अगाडि गएर गाली गरेका छन्–‘तपाईहरु सीइओ भएर १५ दिनको पनि अनुमान गर्न नसक्ने ?’

वाणिज्य बैंकहरुले संयम गुमाए पनि हामी विकास बैंकहरु संयमित भयौं, छौं । विकास बैंकहरुले धानेका छन् । म दोश्रो तलामा छु, मेरै भवनको पहिलो तलामा भएको बैंकले साढे १३ प्रतिशत ब्याज दियो । म साढे १२ प्रतिशतबाट डगमगाउनु परेन । मलाई त्यस्तो प्यानिकको महसुस पनि भएन, मैले म्यानेज गरेँ । मैले पनि हिसाब गरेकै होउँला । मैले कर्जा रोकिँन पनि । यो भनेको नेपालका बित्तीय संस्थामध्ये विकास बैंकहरु धेरै नै स्थिर, संवेदनशील, परिपक्व छन् र सम्हालिएका छन् भन्ने कुराको प्रमाण समेत हो ।

वाणिज्य बैंकका सीइओहरु सबैले पढ्नुभएको छ । १५–२० वर्षको अनुभवले खारिएका बैंकर मात्र सीइओको रुपमा कार्यरत छन् । तर, त्यस्ता परिपक्व व्यक्तिबाटै कच्चा निर्णय भए । उहाँहरुले मैले गरेको निर्णयले मुलुकलाई यो असर गर्छ, यो फाइदा गर्छ भन्ने हिसाबकिताब नै गर्नुभएन । नितान्त स्वार्थ राख्नुभयो । जुन बैंकले केही समयअघिसम्म मात्र ११ प्रतिशतमा ५ दिनभित्र लोन दिन्छु भनेर व्यापक प्रचार गर्यो, लोन बाँड्यो, त्यसैले केही दिनपछि नै १३ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज पाउने स्किम निकाल्यो। यही हो त सोच्ने तरिका ? अहिले पुसमा आएर मकहाँबाट कर तिर्ने पैसा विथड्र हुन्छ, कर्पोरेट हाउसले पैसा झिक्छन् भन्ने हिसाबले अहिले पैसा कलेक्सन गर्नुपर्ने ? मंसिरमै थाहा थिएन पुस आउँदैछ भन्ने कुरा ? त्यति पनि हामी अनुमान गर्न नसक्ने ? यसर्थ इन्टायर उद्योगलाई के असर गर्छ भनेर यस्तो गरिएकै थिएन, नितान्त छोटो समयका लागि लिएर यस्तो काम भएको थियो । सीमित स्वार्थ र अर्गनाइजेसनको स्वार्थले मात्र यस्तो गरियो, जुन सर्वथा गलत थियो । 

नियामकको कमजोर भूमिका
बैंकहरुले जथाभावी गरिरहँदा तिनीहरुलाई बेलैमा रोक्न नसक्नु नियामकको पनि कमजोरी देखियो । तर, उहाँहरुले अन्तिम अवस्थामा राम्रै भूमिका खेल्नुभयो, बोलाएर कुरा गर्नुभयो, ब्याजदर घटाउन निर्देशन नै दिनुभयो । तर, ब्याजदर बढाउ÷घटाउ भनेर उदार अर्थनीतिको बेलामा बढी भन्ने कुरा पनि होइन । यो त बैंकरहरु स्वयम्ले जान्ने कुरा हो, स्वअनुशासनमा बस्ने कुरा हो । बैंकरहरु आफैं संयमित हुनुको अब पनि विकल्प देखिन्न ।

मौद्रिक नीतिले कति प्रतिशतको ग्रोथ राखेको छ, त्यो हिसाबले हामीले पनि यति प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरा बेलैमा सोचिन आवश्यक छ । 

एउटा बैंकले ३ महिनामा ४० प्रतिशतको ग्रोथ गर्छ । १८ अर्बको ग्रोथ गर्छ, तीन महिनामै । म राष्ट्रबैंकलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु, यस्ता विषयप्रति बेलैमा नियमन गर्नुपर्छ । भोलिपल्टै बोलाएर कुरा गरिहाल्नुपर्छ, डण्डा लगाइहाल्नुपर्छ । कतिपय चिजहरुमा उदार अर्थनीति हो भनेर छाडा छाड्न हुँदैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने अवस्था देखियो भने त्यसलाई नियन्त्रण पनि गनुपर्छ । 

अर्को, गएको मौद्रिक नीतिमार्फत हरेक बैंकहरुले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यो वर्षको कर्जा निक्षेपको विजिनेश प्लान राष्ट्रबैंकमा पेश गर्नुपर्छ भनियो । यो राम्रो पक्ष थियो । सबैले पेश पनि गरेकै होलान् । तर, यदि कसैले मौद्रिक नीतिले तोकेभन्दा बढी वा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने भन्दा बढीको ग्रोथको लक्ष्यसहित कसैले विजिनेश प्लान बनाएको भए त्यसलाई बोलाएर झपार्न सक्नुपर्छ । यदि विजिनेश प्लान चाहि सही बनाएको छ, तर एग्रेसिभ ग्रोथतर्फ लागेको छ भने त्यसले त झनै उल्लंघन गर्यो । एउटा विजिनेश प्लान पेश गर्ने, तर मूभमेन्ट चाहि अर्को गर्ने ? यो त भएन भनेर राष्ट्रबैंकले औंला ठड्याउनुपर्छ । ढिलो भइसक्यो, आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागिसक्यो । साउन महिनामा उसले विजिनेश प्लान पेश गरेको हुन्छ, तीन महिनामा उसको ग्रोथ के भयो भन्ने कुरा पहिलो त्रैमासको रिपोर्टले देखाइहाल्छ । यो विषयमा नेपाल राष्ट्रबैंकले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । ढिलो भए पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ, तर एक्सनमा अलिक चाँडो जानुपछृ । मेरो सिम्पल कुरा हो, बैंकहरु छाडा भए भने डण्डा पनि लगाउनुपर्छ । 

जथाभावी अगाडि बढ्न खोज्दा विगतमा समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकहरुलाई हामीले भनेका थियौं–तिमीलाई अप्ठ्यारो के पर्यो ? सिडी रेसियोमा अप्ठ्यारो परेको भए लोन किनिदिन्छौं । लोन बेच्न लाज लाग्छ भने डिपोजिट हामी दिन्छौ पनि भनेका थियौं । जुन बैंकलाई समस्या परेको छ हामी दिन्छौ भनेका थियौं । नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक पनि कर्जा किन्न तयार नै थिए । अरुले लोन बेचे हुन्थ्यो नि । तर, यहाँ त जबरजस्ती मुलुकको अर्थतन्त्र नै बिगार्ने गरी ब्याज बढाउनेतर्फ उहाँहरुले लाग्नुभयो । यो सर्वथा गलत थियो, ढिलै भए पनि गल्तीलाई सुधार गर्नुभएको छ ।

फेरि पनि समस्या आए हामी सबै मिलेर समस्या परेका बैंकलाई उद्धार गर्न तयार छौ । उहाँहरु आफ्नो कर्जा किनिदिनुस भन्न पनि नसक्ने अनि जथाभावी गर्ने ? हामीले एक हदसम्मको रेस्क्यू गरेका पनि छौ, अझै किनिदिनुस् भनेका थिए भने किनिदिन्थ्यौं र यो सहयोग गर्न हामी अझै तयार छौं । 

ठूला भनिएका बैंकहरुलाई सानाले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले । हामी अलिक संयमित छौ, हामीले ठूला बैंक भन्दा तलब पनि अलिक थोरै खाएका छौ । त्यसकारण हामीलाई धेरै छाडा हुनु पनि छैन । लाभांशकै कुरा गर्ने हो भने हामीले पनि कम दिएका छैनौ । मैले १५ प्रतिशत दिएँ, यो वर्ष म २० प्रतिशत दिन्छु । हाम्रो कमाई पनि कम छैन । वाणिज्य बैंकले कमाएको सुनका डल्ला, हाम्रा चाहि पित्तलका डल्ला होइनन् होला । 

वाणिज्य बैंकबीच यति धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुको अर्को मुख्य कारण धेरै संख्या भएर पनि हो । जस्तो म डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा विकास बैंकको संख्या ८६ थियो । दोश्रो पटक अध्यक्ष हुँदा ७६ भयो । मैले एशोसिएसन छाडेको झण्डै डेढ वर्ष भयो । मैले त्यही बेला भनेको थिएँ ः विकास बैंकको संख्या २५ मा झर्छ भनेर । तर, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या झरेन । ३३ बाट जम्मा २८ वटामा मात्र झरे । यो नै सेटब्याक भयो । वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट १४ मा झर्नुपथ्र्यो । त्यसो हुँदो हो त यति लाजमर्दो प्रतिस्पर्धा पनि हुने थिएन होला । मैले पनि बढी लाभांश दिनुपर्छ भनेर अन्धाधुन्ध हुँदैन थियो होला । 

हाम्रो साइज सानै होला, नेटवर्कको कुरामा हामी कम छैनौ । सबैभन्दा ठूला कुरा भनेको हामीलाई बोर्डको प्रेसर पनि छैन । हामीलाई अन्धाधुन्ध ग्रोथ गर्नु पनि छैन । अर्गानिक ग्रोथ गर्ने हो, नेचुरल ग्रोथ गर्ने हो । अननेचुरल ग्रोथ गर्ने चाहि होइन । हाम्रा पनि केही साथीभाईले गरेका छन्, हामीले ‘यस्तो काम नगर’ भनेका छौ ।

(महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामिछानेसँगको कुुराकानीमा आधारित)