-अनिलकेशरी शाह-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नवील बैंक लिमीटेड
मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था राम्रा छन् भने केही नराम्रा पनि छन् । जस्तो स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । हामीजस्तो बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पर्छ । किनभने ३४ वर्ष काम गरेर एउटा भ्यालू हामीले क्रिएट गरेका छौ, त्यसकारण इफिसिएन्सीले गर्दा हाम्रो स्प्रेड रेट केही माथि होला । यो इफिसिएन्सीले नै डाउन गरिदियो । एउटा कक्षामा टिचरले पहिलो क्लासमा तपाईहरु पढ्नुहोस् या नपढ्नुहोस् सबैले ६० प्रतिशत पाउनुहुन्छ भनेजस्तो भयो यो त । नपढ्ने मान्छे खुशी, पढ्ने मान्छे दुःखी हुने अवस्था भयो । त्यसकारण स्प्रेड रेटलाई घटाउनु गलत छ ।

सीआरआरको कटौतिले केही तरलता आउँछ । रुरल ब्राञ्चहरुको सीआरआर र एसएलआर नलाग्ने भनेको छ, त्यसले धेरै सकारात्मक कुरा हो ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरेजको ढोका समेत खोलिदिएको छ, यो राम्रो छ । स्टक एक्सचेञ्ज अब रिङरोडभित्रका नेपालीलाई मात्र होइन, सबैलाई हुन्छ भन्ने यसले प्रमाणित गर्नेछ । जहाँ बैंक शाखा छ, त्यहाँका सर्वसाधारणले पनि सेयरमा लगानी गर्न पाउने भए ।

डिपोजिटको इन्स्योरेन्स अमाउण्ट २ लाखबाट बढाएर ३ लाख बनाइएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, इन्स्योरेन्सको प्रिमियमतर्फ पनि हेनुपर्छ । कुनै पनि इन्स्योरेन्स भोल्यूम बढ्दै जाँदा प्रिमियम घट्ने हो । यस्तो काम गर्ने एउटा मात्र छ इन्स्योरेन्स कम्पनी । बरु नेपाल बैंकर्स संघले नै विचार गरेर एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । जसरी हाम्रो क्लियरिङ हाउस छ, ट्रेनिङ सेन्टर छ । डिपोजिट इन्स्योरेन्स पनि हामीले नै खोल्ने हो कि ? त्यसतर्फ पनि बैंकर्स संघले पहल गरोस् ।

ओभरअल अब बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ । धेरै दिन बाँकी छैन । नेपाल सरकारले खर्च कसरी गर्छ ? त्यो हेर्छौ । असार ३२ गतेदेखि ट्याक्स, भ्याट सबै सरकारको ढुकुटीमा जान्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले यो आर्थिक वर्षमा कति काम गरेछ, नेपाल सरकाले कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो भन्ने देखिन्छ । अब १ गतेदेखि चाहि नेपाल सरकारले कसरी काम गर्छ, हेर्छौ । केन्द्रीय सरकारबाट प्रान्तमा कति पैसा गयो, प्रान्तबाट स्थानीय सरकारमा गति गयो पैसा भन्ने पनि हेरिन्छ । त्यो पैसाको फ्लो हेर्न सुरु गरेपछि मात्र हामी भन्छौ यो सरकार पहिला सरकारजस्तो बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदैन भन्ने कुरा । मलाई लाग्छ यो राम्रो हुन्छ । वाड वाडबाट खोई बजेट भनेर खोज्न थालिएको छ । नेपालको केन्द्रीय सरकारले महेन्द्रनगरको ढल विकासमा बजेट पठाउँदा कति समय लाग्थ्यो होला ? अब त महेन्द्रनगरको वाडको मान्छेले नै कराउन थालेको छ, खोई ढलको बजेट भनेर ? म निकै सकारात्मक छु, आशालाग्दो मौद्रिक नीति आएको छ । साउन १ गतेबाट के हुन्छ भन्ने हामी देख्छौ ।