काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका निम्ति भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन पार्ने नीति ल्याउन लागेको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेलीका अनुसार ग्रिन कार्ड पाउनका लागि आवेदको वित्तीय स्थिति, शिक्षा, आयु तथा उसको अंग्रेजी भाषा ज्ञानको स्तरलाई आधार मानेर फैसला लिइनेछ । कुनै एक मापदण्डलाई मात्र आधार मानेर ग्रिन कार्ड दिने विषयमा कुनै विचार नहुने कुच्चिनेलीले बताएका छन् ।

यो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीलाई लक्षित गरेको छ। त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि त्यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने लाग्यो भने सरकारले तिनको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो नियमले आफैँ निर्भर हुन प्रोत्साहन गर्नेछ। 'पब्लिक चार्ज रुल' नामक नियम सोमवार सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो। यो अक्टोबर १५ देखि लागु हुनेछ।

बीबीसीका अनुसार अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीहरूलाई यो परिवर्तनले खासै असर गर्नेछैन। साथै शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्ति पनि यो लागु हुनेछैन। तर भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रीन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ।

जसले आम्दानीको स्तर भेट्टाउन सक्दैनन् वा जो सरकारी सुविधामा निर्भर हुनसक्ने ठानिन्छन् तिनलाई भविष्यमा अमेरिका भित्रन रोक्न सक्नेछ।

अमेरिकामा रहिरहेकाहरूको हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ। अनुमानित दुई करोड २० लाख मानिस जो कानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन्, तिनको नागरिकता छैन। तीमध्ये कैयौँलाई यो नियमले असर पार्न सक्नेछ।

एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकहरूको हित सुरक्षा गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आफैँ सबल हुनैपर्नै बताएका छन्।

आप्रवासी अधिकारका वकालतकर्ताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनलाई मुद्दा हालेर नयाँ नीति रोक्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्।

आलोचकहरूले उक्त नीतिले कम आय भएका आप्रवासीहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले निसानामा पार्ने बताएका छन्।

न्यूयोर्क इमिग्रेशन कोअलिशन संस्थाका निर्देशक स्टिभ चोयले उक्त नीतिलाई चुनौती दिने जानकारी दिए। उनले भने, "आप्रवासी समुदायलाई निर्दयी र त्रासपूर्ण ढङ्गबाट निरन्तर निसानामा पार्ने यो ट्रम्प प्रशासनले नियतवश गरेको काम हो। हामी यसविरुद्ध लड्नेछौँ। हामी कंग्रेसमा, अदालतमा तथा सडकमा यसविरुद्ध लड्नेछौँ।"

उता मानवअधिकार समूहहरुले ट्रम्प प्शासनको यो फैसलाको निकै आलोचना गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो नियम कम आय भएका आप्रवासीलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो ।

नेसनल इमिग्रेसन ल सेन्टका अनुसार यो नियम लागू हुनबाट रोक्नका लागि ट्रप प्रशासनविरुद्ध अदालतमा जाने तयारी भइरहेको छ ।