काठमाण्डौ । वस्तु तथा सेवा करमा कटौतीको लाभ उपभोक्ताले न्यायोचित ढंगले पाउन नसकेको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा अग्रणी कम्पनी नेस्लेमाथि झन्डै १४४ करोड रुपैयाँको ठूलो जरिवाना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मुनाफारोधी प्राधिकरणले नेस्लेमाथि जरिवाना तोकेको हो । म्यागी नुडल्स, किटक्याट चकलेट र नेस्क्याफेजस्ता खाद्यवस्तु बनाउने कम्पनी नेस्लेमाथि १४४ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । जसमध्ये ११७ करोड रुपैयाँ अब नेस्ले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम पहिले नै उपभोक्ता कल्याण कोषमा गत वर्ष नै जम्मा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले आफ्नो आदेशमा जरिवानाको रकम १८ प्रतिशत ब्याजका साथ आगामी ३ महिनाभित्र केन्द्र वा राज्य सरकारको उपभोक्ता कल्याण कोषमा कम्पनीले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले नेस्लेलाई आगामी दिनमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य समायोजन गर्न पनि आदेश दिएको छ । प्राधिकरणले नेस्लेले करमा कटौतीको लाभ उपभोक्तालाई दिने सम्बन्धमा अपनाइएको तरिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

नेस्लेको तरिका विसंगत, मनोमानी र अवैध रहेको प्राधिकरणले ठहर गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई दिइने कर कटौतीको लाभ वितरणमा पूर्ण रुपमा निष्पक्षहीन र असमानता देखियो’, प्राधिकरणले आदेशमा भनेको छ ।– एजेन्सी