काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमा निधारण गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो । आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नपाइने भएको छ । ‘व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ।

यदि कसैको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने अब उसले मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुनेबराबरको रकममात्र ऋण लिन पाउनेछ । यदि त्यसभन्दा बढी प्रवाह गरेमा ऋणलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ । आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता र दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्नेछ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म पुर्याए हुने छुट पाएका छन् ।

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।