काठमाण्डौ । इटालियन कम्पनीको बैंक काउण्टर ग्यारेण्टीमा १ अर्ब बढी डूबेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताका लागि अर्को अशुभ समाचार छ । यो बैंकले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखी १ अर्ब बढी ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ । अहिले यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतासहितको उच्च ओहोदाका व्यक्ति लगायत १७५ सयजनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ । 

नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलदेखि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत जोडिएको यो प्रकरणमा उनीहरु बचे पनि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भइसकेको छ । मुद्धा दायर भएसँगै गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परिसकेको छ । 

यो जग्गा प्रकरणमा ब्यूरोक्रेसीमा रहेर सरकारको सचिवसम्म बनेकादेखि सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्ति, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ लगायतका चर्चित व्यवसायी तथा अन्य केही नेताहरु समेत मुछिएका छन् । 

यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त,डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, जग्गा कारोबारका मुख्य नाईके शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लगायत समेत मुछिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ललिता निवासको २१९ रोपनीमध्ये ११४ रोपनी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाहरुको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा बनाएर बैंकहरुबाट कर्जा प्रबाह भएको थियो । 

यही प्रकरणमा केही बैंकहरु समेत जोडिएका छन् । सरकारी जमीन धितो राखेर बैंकहरुले भूमाफियाको यो ठूलो गिरोहलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । यही प्रकरणमा प्रवाह भएको कर्जाका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई अर्को निकै ठूलो झट्का लागेको छ । 

यो प्रकरणमा सरकारी जमिन धितो राखेर १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डेढ अर्ब लगानी गरेका भेटिएको छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखी १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएका भेटिएको छ । कुल १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र एउटा सहकारी संस्थासमेत गरी १३ वटा संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मात्रै करिब डेढ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ । इटलीको कम्पनीलाई बैंक ग्यारेण्टी बस्दा १ अर्ब नउठ्ने अवस्थामा रहेको यो बैंकले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा समेत डेढ अर्ब हाराहारीमा गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंकले ५ वटा ऋणमार्फत ३ जनालाई कुल १ अर्ब ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि लक्ष्मी बैंकले समेत ४७ करोड ५ लाख कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिलय भएको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ । 

सरकारी जग्गा धितो राखी ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ करोड ३७ लाख ५८ हजार, हिमालयन बैंकले ३ करोड ३१ लाख, सिभिल बैंकमा बिलय भएको युनिक फाइनान्सले ३ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले २ करोड ४२ लाख ऋण प्रवाह गरेका भेटिएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकमा बिलय भएको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले १ करोड ४० लाख तथा नेपाल बैंकले समेत १ करोड ऋण दिएका अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ । 

आर्यतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको समेत देखिएको छ । 

यो प्रकरणमा महालक्ष्मी विकास बैंकमा गाभिएको तत्कालीन यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ९८ लाख, एनआइसी एशियामा मर्ज भएको तत्कालीन बैंक अफ एशियाले ७५ लाख ७८ हजार १२५ रुपैयाँ, प्रभू बैंकले अक्वायर गरेको तत्कालीन किष्ट बैंकले ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको समेत अनुसन्धानको क्रममा देखिएको अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

बैंकको पैसा के हुन्छ ?
जानकारहरुका अनुसार ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गा प्रमाणित भइसकेपछि र यो कार्य गैरकानूनी भनी यसको किनबेचमा संलग्न १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा नै दायर भइसकेको अवस्थामा बैंकहरुले ऋणको रुपमा प्रवाह गरेको रकम समेत डूबेको छ । अब सम्बन्धित बैंकहरुले डूबेको कर्जा रकमको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कर्जा प्रबाह गर्दा धितो राखिएकोमा त्यस्तो धितो गैरकानूनी, अवैध वा किर्ते ठहर भएमा ऋणी र साक्षी जमानत बस्ने समेतको अन्य जायजेथाबाट समेत असुल्न सकिन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ ललिता निवासको जग्गामा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्काल कर्जा नोक्सानी बापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । सिएमसीमा १ अर्ब फसेको प्रभजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यो प्रकरणमा डेढ अर्बको थप प्रभिजनिङ गर्नुपर्दा यसले दिनसक्ने रिटर्न प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । बैंकको अवस्थामा यसले झट्का दिने नै छ, बजारमा बैंकको गुडविलमा समेत नराम्ररी नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।