-रमेशकुमार भट्टराई
कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढ्दैछ। सम्पूर्ण उद्योग ब्यवसाय बन्द छ। भारतबाट फर्केका र देशमै स्वरोजगारमूलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदूरी गर्ने दशौं लाख मजदूर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिएको छ । खाडी मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु छन्, ती क्षेत्रबाट रेमिटान्स आउन कम भइसकेको छ । कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुँदा लाखौ किसान बैंक ऋणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन्।

समग्रमा देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भइसकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छँदै राहातका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि समेत ऋणात्मकमा गई मुलुक असफल राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने संभावन देखिएको छ । 

त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार, केन्द्रीय बैकं र साधन स्रत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुविधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न।

अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा पनि देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक, बित्तीय संस्था र सहकारी भएकोले यीमार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न तथा गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ:

१.लकडाउनमा राहातको आशा गरेको बेला ठीक विपरीत बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए, तर ऋणको ब्याज घटाएनन्। ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२ २३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउनतिर लागे र नवनियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिनाहा गर्न सक्दैनन्, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए। राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ।त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहात कोषमा जम्मा गराउनुपर्छ।

२.भारत, अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उद्योग व्यवसाय, स्वरोजगारमूलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानी गर्दैछन् । हामीकहाँ वर्षेनी अरबौं कमाउने बैंक, बित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनैपर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको व्यवसायीलाई राहात दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असारको वासलात नेगेटिभ नहुने गरी ३ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चाहेमा सक्छ। ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न।

३.राष्ट्र संकटमा फसेको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ। करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड कायम हुने गरी सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । उद्योग व्यवसायलाई यो सुविधा १ वर्षलाई दिंदा ठूलो राहात हुन्छ । 

४.सरकारको सांसद बिकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकमबाट उद्योग ब्यवसायको पुनर्उत्थानका लागि ४ ५ प्रतिशत ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्रबैंकले पहल गर्नुपर्छ । 

५.संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वअन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएकोमध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरी कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनुपर्दछ । 

६.२०७२ बैशाख ११ को भूकम्प जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर संकटमा पनि सबैजसो बैंकले मुनाफा बृद्धि गरी सामान्ती र स्वाथर्ती चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौं । 

७.२०७२ को भूकम्प र २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पूँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशनले बैंक र व्यवसायीलाई राहात भएको थियो । कोरोना त्योभन्दा पनि ठूलो संकट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारणसभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्रबैंकले दिनुपर्छ । 

८. २०७६ पौषसम्म साँवा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानीको इतिहास हेरी असारसम्म चैतको ब्याज तिरेमा(३ महिने ब्याज छुट नदिंदा) असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्छ।

९.परियोजना कर्जाको काम सम्पन्न भएको वा बाँकी छ भने लकडाउनका कारण तिर्ने अवस्था हुँदैन। अतः बाँकी साँवाब्याज पूँजीकरण गरी आवश्यकता हेरी १ देखि १ वर्ष ग्रेस अवधि थप गरी पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

१०.कोरोना र लकडाउनका कारण देशभित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसौ लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउँदा तिनबाट बिद्रोह हुने संभावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन। अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी नसकेमा ३ देखि ४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी पनि बढ्नेछ र  बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्रबैंक यसतर्फ विशेष निर्देशन दिनसक्छ । 

११. सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध कम्पनीको चैतको रकम सरकारले तिरिदिने सकारात्मक राहतको घोषणा भइसकेको छ । यसलाई कमसेकम लकडाउन अवधिभरलाई गर्नुपर्छ । 

बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ । अतः पौष मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

१२. उद्योग व्यवसायलाई राहातका लागि असासम्म विद्युत डिमाण्ड चार्ज, पेनाल्टी छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहात प्रदान गरिनुपर्दछ । 

(लेखक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनलाई नेपालको जीवन बिमा कम्पनीको पहिलो सीइओको रुपमा चिनिन्छ । )