काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले उक्त मस्यौदामा सकारोकारवालाबाट रायसुझावसमेत पेस गर्न आग्रह गरेको छ। ‘उक्त मस्यौदाउपर के–कस्ता परिमार्जन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ, सो सम्बन्धमा त्यहाँको रायसुझाव ३५ दिनभित्र यस बैंकमा उपलब्ध हुने गरी लिखि रुपमा अथवा ई–मेलमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ’, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

मार्गदर्शनका उद्देश्य

उद्देश्य इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधिता मात्र नभई चालुपँुजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्नसमेत कठिन हुने गरेकोले चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एक रुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाकोउपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकीन गर्न सकिनेआधारभूत पद्धति विकास गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ । 

चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण 

१. रु. १ करोडसम्मको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण

(क) फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.१ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालुपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । 

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालुपुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरका आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । 

२. रु. १ करोडभन्दा बढी चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण 

(क) फर्म/संस्था-कंपनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुनेकुल रु.१ करोडभन्दा बढी रकमको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालुपुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा Permanent Working Capital Need र Temporary/Fluctuating Working Capital Need को पहिचान गर्नुपर्दछ । 

(ख) Fluctuating Working Capital Need का लागि वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत (घ) गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । 

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Permanent Working Capital Need का लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिकोकर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । 

(घ) चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्दछ । 

(ङ) व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अबधि भएका वा नयाँ फर्म÷संस्था÷कम्पनीको हकमा उपबुँदा (घ) को प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। 

(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालुपुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालुसम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरका आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । 

४. चालुपुँजी कर्जा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 

१. ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालुसम्पत्ति तथा चालुदायित्व सम्बन्धी यथार्थ विवरण साथैकर्जा सदुपयोगिता तथा चालुपुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालुपँुजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्दछ । 

२. चालुपुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाका बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

३ कर्जा नवीकरण गर्दा बुँदा नं ७ को Variance सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्दछ।