– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । विगत केही महिनादेखि तरलता चाप भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा केही दिनअघि तरलता सहज भएको थियो। त्यसबेला सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तल थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सीडी रेसियो फेरि ९०.५१ प्रतिशत पुगेको छ। जसले तरलतामा पुनः समस्या पर्न थालेको देखाउँछ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पुनरकर्जा र वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णयले तरलता सहज भएको बताएका थिए। विगतमा विभिन्न फोरमहरुमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माघसम्म तरलताको समस्या समाधान हुने बताउँदै आएका थिए। तर, अहिले तरलताको समस्याको समाधान हुनेभन्दा पनि बल्झिन थालेको देखिन्छ। 

अर्थतन्त्रमा तरलता संकटकै कारण अहिले वित्तीय क्षेत्र, व्यवसायी, लगानीकर्ताका साथै सबैमा प्रभाव परेको छ। ‘बैंकले २ लाख ऋण दिने अवस्था पनि छैन’, एक बैंकका कर्मचारी भने। 

बैंकहरुबाट लोन पास नभएकै कारण लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न र व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्याप्त पुँजीको कमी भएको छ। कोरोना महामारी, मौद्रिक नीति, सरकारको पुँजीगत खर्च नभएका कारण अर्थतन्त्रमा तरलताको चाप परेको जानकारहरु बताउँदै आएका छन्। तर, यसका बाबजुद सम्बन्धित निकायहरुले उचित कदम नचालेको देखिन्छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल माघमा पनि तरलता सहज नहुने बताउँछन्। ‘माघमा सरकारको पैसा खर्च हुने भएकाले तरलता सहज हुने अपेक्षा थियो तर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गरेकाले तरलता तत्काल सहज नहुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको पैसा पनि आयात र क्रिप्टोमा लगानी हुँदा अहिले तरलता संकट भएको हो। गिलासमा राखेको पनि पोखियो भने गिलासभित्रको तरलता घट्छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रबाट डलर पोखिएर मुलुकबाट पैसा बाहिर जाँदा मुलुकमा पैसा घट्ने भएकाले तरलता पनि घट्नु स्वाभाविक हो।’

अहिले नेपालमा भएको मुद्रामात्र नभएर रेमिट्यान्सको पैसा पनि आयात, क्रिप्टोका साथै अन्य देशको पुँजीबजारमा लगानी हुने गरेको खनालले बताए। ‘देशको पैसा बाहिर जाँदा तरलता संकट हुनु स्वाभाविक हो तर सम्बन्धित निकायहरुले समयमै उचित कदम उठाउनु आवश्यक छ’, उनले भने।

ब्याजदरलाई घटाउने र स्थिर राख्ने अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन नै गलत रहेको एक वित्त जानकार बताउँछन्। ‘ब्याजदर बढी भएको भए नेपाली पैसा विदेश होइन नेपालमै लगानी हुन्थ्यो’, ती वित्त जानकारले भने, ‘जसका कारण अर्थतन्त्रमा तरलताको यो समस्या आउँदैन थियो।’

हिजोमात्र राजस्व अनुसन्धान विभागले बाइनान्समार्फत क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न चारजना विरुद्ध ३७.६४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ। ‘त्यस्तो अवैध रुपमा नेपाली पैसा विदेशमा कति गएको होला ?’ प्रश्न गर्दै ती वित्त जानकारले भने, ‘तरलता संकटको जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्थमन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्।’

‘अहिले सुपारी आयात गर्ने बेला हो?’ प्रश्न गर्दै ती वित्त जानकारले भने, ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीले समग्र देश र अर्थतन्त्र नै डुबाउने भए। यो कुरा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, कर्मचारीका साथै समग्र वित्त जानकारहरुलाई थाहा छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि समय हुँदा नै बुझ्नुपर्छ।’