– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा वैधानिक ढंगले रेमिट्यान्स भित्र्याउन र तरलता संकट सहज गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशमा रहेका नेपाली कमदारका लागि सरकारले विभिन्न नीति ल्याएको छ। ती नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य नियामक निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स वैधानिक ढंगले भित्र्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रेमिट्यान्स बचत खातामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन छुटको दिएको छ। 

उता नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पनि सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका लागि अबदेखि जारी हुने आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। जसअनुसार अब आईपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाहरुले सबैभन्दा पहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कुल निष्कासनको १० प्रतिशत आईपीओ बिक्री गर्नुपर्नेछ। 

सेबोनले लागू गरेको यो व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले आफूहरुलाई छुट्याएको आईपीओ भर्न अनिवार्य रुपमा रेमिट्यान्स बचत खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छुट्याइएको आईपीओमा अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली कामदारले मात्र भर्न पाउँछन्। 

यस्तो खातामा पछिल्लो ६ महिनामा आफू बसेको मुलुकबाट कम्तीमा ५० हजार जम्मा गरेको हुनुपर्ने प्रवाधान सेबोनले गरेको छ। 

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स केही वृद्धि हुँदा गएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्म तथ्यांक सार्वजदिा गरेको छ। जसमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.२ प्रतिशतले कमी आई ११८९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १८७ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो।

गत भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १६९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ३ हजार ८९८ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ७०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३९ हजार १८९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४२९.५ प्रतिशतले बढेको थियो। 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेका संख्या बढेको छ भने त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले दबाबमा रहेको विदेशी मुुद्राको सञ्चितिलाई सहज बनाउँछ। तर, राष्ट्र बैंकले यी सबैको तथ्यांक राख्दै गर्दा ‘रेमिट्यान्स बचत खाता’को तथ्यांक संकलनमा भने गैरजिम्मेवारपन देखाएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्नेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेसम्मका काम राष्ट्र बैंकले गर्छ।

केन्द्रीय बैंक कतिपय कुरामा भने फेल भएको देखिन्छ। बैंकहरुमाथि निगरानी गरिरहने राष्ट्र बैंक नै निगरानीबाहिर जाँदा सम्बन्धितलाई मर्का पर्दै आएको छ। 

विदेशबाट कति रेमिट्यान्स आयो भन्ने तथ्यांक राख्ने राष्ट्र बैंक हालसम्म कति व्यक्तिले रेमिट्यान्य खाता खोलेका छन् भन्ने तथ्यांक राखेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले पनि यस्तो तथ्यांकलाई राखेको पाइँदैन। 

सरकारले २०७६ देखि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। हुन्डीमार्फत हुने कारोबार रोक्न सरकारले सबै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन अनिवार्य खाताको व्यवस्था गरेको थियो। 

यकिन तथ्यांक नहुँदा सेबोनले आईपीओमा छुट्याएको कोटामा विदेशमा रहेका सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फलदायी साबित हुने देखिएको छ। किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयले सामान्य बचत खाता खोलेर गएका हुन्छन् भने कतिपय बढी ब्याजदर पाइने हुँदा रेमिट्यान्स खाता पनि खोलेका छन्। यस कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैले आईपीओमा छुट्याइएको कोटामा आवेदन दिन नपाउने प्रस्ट देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म नेपालमा कति रेमिट्यान्स खाता खोलिएको भन्नेबारे राष्ट्र बैंकमा तथ्यांक नहुने बताउँछन्। ‘यसको तथ्यांक राष्ट्र बैंकमा हुँदैन। रेमिट्यान्स खाता वाणिज्य बैंकहरुले खोल्ने हुनाले सम्भवतः नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)सँग होला’, उनले भने। 

एनबीएका एक अधिकारीका अनुुसार रेमिट्यान्स खाताको तथ्यांक आफूहरुले राख्ने नगरेको बताए। ‘हामीले यस्तो तथ्यांक राख्दैनौँ, बरु राष्ट्र बैंकमा चाहिँ हुुन सक्छ’, ती अधिकारीले भने। 

रेमिट्यान्स खाताको तथ्यांकहरु अन्य ठाउँमा नभए पनि राष्ट्र बैंकले चाहिँ अनिवार्य रुपमा राख्नुुपर्ने विकास बैंकहरुको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अधिकारीले बताए।