काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मनीचेन्जरको इजाजपत्र वितरणमा थप कडाइ गर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनीचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७मा संशोधन गर्दै थप कडाइ गरेको हो। अब मनीचेन्जर इजाजतपत्र लिन प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था उक्त विनियमावलीको विनियम ४ को उपविनियम (३) मा बुँदा (ट) थप गरिएको हो। 

यसैगरी सोही विनियमावलीको विनियम १९ को उपविनियम (१क) मा विनियम ४ को उपविनियम (३) बमोजिमको योग्यता नवीकरणको समयमा समेत पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ को विनियम ४ को उपविनियम (३)मा बुँदा (ङ) थप गरिएको छ। यो बुँदामा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएका भए सजाय भुक्तानी गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै यही विनियमावलीको विनियम १५ मा उपविनियम (३) थप गरिएको छ। जसअनुसार विनियम ४को उपविनियम (३) बमोजिमको योग्यता नवीकरणको समयमा समेत पुगेको हुनुपर्नेछ। 

सोही विनियमावलीको अनुसूची–१मा बुँदा नं. ५ थप गरिएको छ। थप गरिएको बुँदामा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएका भए सजाय भुक्तानी गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गर्दै थप व्यवस्था गरेको छ। 

यो विनियमावलीको विनियम ८ को उपविनियम (३)मा बुँदा (ट) थप गरिएको छ। थप गरिएको बुँदामा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएका भए सजाय भुक्तानी गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।