– मनिष सोती

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत वर्ष कात्तिकबाट बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले समयमै लेखापरीक्षणको काम नसकाएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाब–किताबको लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था उल्लंघन गर्ने बीमा कम्पनीहरुले भने १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले नयाँ बीमा ऐन ल्याइसक्दा पनि अझै ११ वटा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८–७९कै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। अब यी कम्पनीहरुलाई पनि नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै कारबाही हुने देखिन्छ। 

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र १० जीवन बीमा कम्पनी गरी कुल ११ बीमकले भने अझै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। 

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायत मर्जरमा गइसकेका कम्पनीले समेत उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने केही वर्षयताकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गरेका छैनन्। 

जीवन बीमकहरुमा सबैभन्दा बढी व्यवसाय गर्ने नेपाल लाइफ र एलआईसी नेपालको समेत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मर्जरमा गइसकेका साविक गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ, रिलायन्स लाइफ, सानिमा लाइफ, प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स गरी कुल ११ जीवन बीमा कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अझै पेस नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार भइसक्दासमेत साबिक बीमकहरुले गाभिनुअघिका वर्षको लेखापरीक्षण अझै पेस गर्न सकेका छैनन्। 

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले समयमै वित्तीय प्रतिवेदन पेस नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही तथा दण्ड जरिवाना तिराइने बताए। ‘अधिकांश मर्जरमा गइसकेका बीमा कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै ब्यालेन्स्ड सिट देखाउन सकेका छैनन्’, पौडेलले भने, ‘मर्जरको कारण देखाएर उम्कन मिल्दैन, तोकिएको म्यादभित्र रिपोर्ट नबुझाए जरिवाना तिर्नैपर्छ।’ 

वित्तीय पारदर्शिताका लागि बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘मर्ज भएका बीमा कम्पनीहरुले आपसमा गाभिनुभन्दा अघिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ, नत्र साविक कम्पनीहरुको अस्तित्व नै मेटिन्छ’, पौडेलले भने। 

एक्चुरी भ्यालुएसनमा ढिलाइ गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपार्ने कम्पनीहरुलाई बीमा ऐन, २०७९ अनुसारको दण्ड–जरिवाना भराउने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८४ को बुँदा नं. २ बमोजिम बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ। यद्यपि उल्लेखित बीमा कम्पनीहरुले १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणमा अझै वित्तीय रिर्पोट पेस गरेका छैनन्। 

बीमा ऐनबमोजिम अब ती कम्पनीहरुलाई वित्तीय प्रतिवेदन पेस गर्न आगामी पुससम्मको डेडलाइन रहेको छ। सो अवधिसम्म पनि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलगायत मर्जरमा गइसकेका कम्पनीहरुले वित्तीय प्रतिवेदन पेस नगरेमा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम नै जरिवाना प्राधिकरणले भराउनेछ। 

बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले समयमै लेखापरीक्षणको काम नसकाएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। वर्षौंसम्म लेखापरीक्षण नगरी १० हजार रुपैयाँसम्मको हर्जाना तिर्दै आएका बीमा कम्पनीहरुले अब लेखापरीक्षणको कार्यमा ढिलाइ गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भर्नुपर्नेछ। 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ बमोजिम बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ। ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेका कम्पनीले मुनासिव कारण देखाएमा थप २ महिनाको म्याद पाउनेछ। यदि बीमा कम्पनीहरुले पहिलो ३ र थप २ महिना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न नसकेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ बमोजिम बीमकले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा प्राधिकरणले बीमकलाई पहिलो १ हप्तासम्मका लागि ५० हजार रुपैयाँ, १ हप्तादेखि बढी १ महिनासम्मका लागि १ लाख रुपैयाँ, १ महिनादेखि बढी ३ महिनासम्मका लागि ५ लाख रुपैयाँ र ३ महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना भराउनेछ। 

यसका साथै दफा १३८ कै उपदफा (५) बमोजिम प्राधिकरणले बीमकले परिपालनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस नगरेमा १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउन सक्नेछ।