काठमाण्डौ । तरलता अभावको एउटा प्रमुख कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले अन्धाधुन्ध प्रवाह गरेको ऋण रहेको निश्कर्षमा पुुगेको नेपाल राष्ट्रबैंकले निजी गाडीमा ऋण प्रवाहको सीमामा कडाई गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा(मध्यावधि समीक्षा) सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रबैंकले निजी गाडीमा यसअघि मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नियममा कडाई गरेको हो । अब बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निजी गाडीका लागि लोन दिंदा सो गाडीको कुल मूल्यांकनको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र बस्नुपर्नेछ । 

निजी गाडीमा कर्जा प्रवाहमा लगाइएको यो सीमा सार्वजनिक यातायातका साधन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको प्रयोजनका लागि खरीद गरिने अन्य सवारी साधानमा भने लागूू नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ । 

केही दिनअघि गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले अनुत्पादक क्षेत्र(अटो, रियल स्टेट र सेयर)मा जथाभावी कर्जा प्रवाह भएका कारण उत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानी घटेको र यसले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भन्दै बैंक तथा बित्तीय संस्थाका छाता संगठनका अधिकारीहरुलाई बोलाएर त्यस्ता कर्जामा कडाई गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले राष्ट्रबैंकको निर्देशन नमाने कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि बैंकहरुले तत्कालका लागि अटो, रियल स्टेट र सेयर धितो कर्जा रोक्ने निर्णय गरेका थिए । 

अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनिएकोमा अटो व्यवसायीले राष्ट्रबैंकको कडा आलोचना गरिरहेको बेला मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा निजी गाडीका लागि दिइने लोनको नियम मात्र केही कडा बनाइएको हो । व्यवसायीको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर सार्वजनिक यातायात साधन, उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुने साधनका लागि भने ऋण लिंदा पहिलाकै व्यवस्था राखिएको बताइएको छ । 

राष्ट्रबैंकले ओभर डाफ्ट(ओडी) कर्जाको साबिकको १ करोडको सीमालाई घटाएर ७५ लाखमा सीमित गरिदिएको छ । अब ओडी कर्जा एक व्यक्तिले लिनुपर्दा ७५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउनेछ ।  ‘यसअघि ओडी लिएका ग्राहकको समेत आउँदो असार मसान्त भित्र ७५ लाखको सीमामा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले भने–‘यसमा कडाई नगर्ने बैंकहरुलाई कारबाही गरिनेछ ।’ उनले अटो लोन तथा ओडी कर्जामा कडाई गरी बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाध्य बनाउने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरंग आउने दाबी गरे । 

यस्तै, कुनै ऋणीले एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण पेश गरेर ऋण लिएको पाए त्यसलाई खराब कर्जामा राखी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि ल्याइएको छ । यस्तै, कल डिपोजिटमा साधारण बचत खाताको भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट नक्कली निक्षेप खडा गरी कर्जा गर्ने र कल डिपोजिटको नाममा अपारदर्शी काम गर्ने धन्दा बन्द हुने बताइएको छ ।