काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वर्षअघि भारतलाई हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले सन् २०७० सम्ममा भारतले नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्ने वाचासमेत गरेका थिए।

नेट जिरो भन्नाले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरुको उत्सर्जनलाई हटाउनु हो।

भारत विश्वमा तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो। प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०३० सम्ममा भारतले आफ्नो आधा ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट पूरा गर्ने र कार्बन उत्सर्जन एक अर्ब टनले घटाउने बताएका थिए।

एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीले हरित ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री मोदीको योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। उनी बन्दरगाहदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने अडानी समूहका प्रमुख हुन्।

अडानी समूहका सात कम्पनी भारतीय सेयर बजारमा सूचीकृत छन्। यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने फर्म अडानी ग्रीन एनर्जी समावेश छ।

गौतम अडानीको समूह पहिलेदेखि नै सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो खेलाडी मानिन्छ। तर, अडानी समूहले हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा ७० अर्ब डलर लगानी गरेर २०३० सम्ममा विश्वव्यापी कम्पनी बन्न चाहन्छ। यो लगानी सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाउन, ब्याट्री बनाउन र वायु ऊर्जादेखि हरियो हाइड्रोजनसम्मका आयोजनामा खर्च हुने सम्भावना छ।

यस्तो अवस्थामा अडानी समूहलाई लिएर देखिएको वर्तमान संकटले हरित ऊर्जासँग सम्बन्धित भारतको महत्वाकांक्षामा असर पार्न सक्छ कि भन्ने आशंका उठिरहेको छ।

अमेरिकी फरेन्सिक वित्तीय कम्पनी हिन्डनबर्ग रिसर्चले अडानी समूहमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि अडानी समूहका सात सूचिकृत कम्पनीको बजार पूँजी १२० अर्ब डलर गुमेको छ। अडानी समूहले यी आरोपहरुलाई झुटो र ‘भारतमाथिको आक्रमण’ भनेको छ। 

उता अडानी समूहको ठूला लगानीकर्तामध्येको फ्रान्सेली तेल तथा ग्यास क्षेत्रको कम्पनी टोटल इनर्जीले अडानी समूहको हरित हाइड्रोजन परियोजनामा प्रस्तावित ४ अर्ब डलरको लगानी रोकेको छ। यो समूहले हालसम्म अडानी समूहमा ३ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ।

अडानी समूहले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न अहिले आफ्नो अगाडि कुनै त्यस्तो वित्तीय संकट नभएको दाबी गर्दै आएको छ। अडानी समूहका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हामी अडानी पोर्टफोलियोमा ऊर्जा संक्रमणसँग सम्बन्धित योजनाहरुमा कुनै परिवर्तन देख्दैनौँ।’

विज्ञहरुले भारत सरकारको जलवायु परिवर्तन योजनाहरुमा हालको घटनाक्रमको प्रभावको मूल्यांकन गर्न धेरै चाँडो हुने विश्वास गर्छन्।

इन्स्टिच्युट अफ इनर्जी इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सियल एनालिसिससँग सम्बद्ध विभूति गर्ग भन्छिन्, ‘अडानी समूह हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो खेलाडी हो, लगानीका केही योजना स्थगित हुन सक्छन्, ऊर्जा क्षेत्रमा यसको लगानीसँग सम्बन्धित योजना प्रभावित हुनेछन्। यद्यपि, गति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रहनेछ।’

आउँदो दशकहरुमा भारतमा ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ट्रान्जिसन देखिनेछ।

भारतको जनसंख्या १.४ अर्ब छ। जसको ठूलो हिस्सालाई ऊर्जा प्रदान गर्नु भारत सरकारको प्राथमिकता हो। प्रत्येक वर्ष भारतको सहरी जनसंख्या लन्डनको जनसंख्या जत्तिकै बढिरहेको छ।

यतिमात्रै होइन भारतमा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गएपछि हिटवेभजस्ता गम्भीर मौसमी घटनाको आवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। यससँगै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदा ऊर्जाको माग बढ्नेछ।

यी कारणलाई मध्यनजर गर्दै आगामी ५ वर्षमा विद्युत् खपत दोब्बर हुने सम्भावना रहेको विद्युत नियामक निकायले जनाएको छ।

यतिमात्र होइन भारतले अझै नयाँ थर्मल पावर प्लान्टहरु निर्माण गरिरहेको छ। तर, विद्युतको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न नवीकरणीय स्रोतबाट ऊर्जा लिने योजना बनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०७० सम्ममा नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्न भारतले अहिलेदेखि २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष १६० अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। यो हालको लगानीको तीनगुणा हुनेछ।

भारतमा हरित ऊर्जाको मामिलामा अडानीबाहेक अम्बानी समूहलाई पनि ठूलो खेलाडी मानिन्छ। मुकेश अम्बानीको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स समूहले गुजरातमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुमा ८० अर्ब डलर लगानी गर्न चाहन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति रहेको टाटा समूहले पनि स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित आफ्नो योजनालाई आकार दिइरहेको छ। यसपछि पनि भारतको उर्जाको मागलाई ध्यानमा राखेर अझै धेरै कम्पनीको आवश्यकता पर्ने विज्ञहरुको विश्वास छ।

भारत विश्वमा कोइलाको दोस्रो ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता हो। भारतमा एक तिहाइ बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गरिन्छ। –बीबीसीबाट भावानुवादित