काठमाण्डौ । हिमालयन बैंकले बैंकको चौथो ठूलो सेयर स्वामित्व धारक(लगानीकर्ता) म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उच्च अदालत पाटनले १२ दिनअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनको बुधबारको संयुक्त इजलाशले सो बैंकले वार्षिक साधारणसभा घोषणा गरिसकेको र बैंकको तर्फबाट समयमै साधारणसभा सकी निवेदकको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्दै मंसिर १ गते बैंकका नाममा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । 

अदालतको यो फैसलासँगै हिमालयन बैंकको संचालक समितिमाथि कुनै काम गर्न नपाउने गरी लागेको अंकुश हटेको छ भने घोषणा भइसकेको वार्षिक साधारणसभाको बाटो समेत सहज भएको छ । 

अदालतले १२ दिनअघि बैंकको चौथो ठूलो लगानीकर्ता म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निवेदकको समेत हितमा असर पर्ने गरी संचालक समितिलाई यो बिषय टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्णय नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

बुधबार अदालतको संयुक्त इजलाशसमक्ष भएको छलफलको क्रममा हिमालयन बैंकको तर्फबाट उपस्थिति वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको मितिपछि बैंकको वार्षिक साधारणसभा गर्न मिति निश्चित गरिएको र अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण साधारणसभा रोकिएको तथ्य जानकारी गराएका थिए । बैंक तर्फका वकिलको बहस सुनेपछि साधारणसभाको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको देखिएको र साधारणसभाबाट निवेदकको मागको उचित सम्बोधन हुने भन्दै अदालतले मंसिर १ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुु नपर्ने निश्कर्ष सुनाएको हो । 

अदालत समक्ष हिमालयन बैंकले तोकिएको समयमै साधारणसभा गरी निवेदकको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको थियो । अदालतले सो प्रतिबद्धता अनुसार तोकिएको समयमा साधारणसभा गरेर निवेदकको माग पूरा गर्ने नैतिक र कानूनी दायीत्व समेत हिमालयन बैंकको हुने ठहर गरेको छ । 

अदालतको यो कदमसँगै अब हिमालयन बैंकको विवाद टुंगिने संकेत देखिएको छ । अदालतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बैंकले आह्वान गरेको आगामी वार्षिक साधारणसभाले अन्यायमा परेको म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । 

म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरी बैंक संचालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि गराउन प्रसाद ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, बैंकको संचालक समितिले चौथो ठूलो लगानीकर्ताको सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरी सिफारिस अनुसार संचालक बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले विशेष साधारणसभाको माग गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय हुँदै बैंक संचालक समितिमा समेत निवेदन पेश गरेको थियो । तर, त्यस बिषयमा समेत सुनुुवाई नभएपछि न्यायका लागि भन्दै कम्पनी अदालतको शरणमा पुुगेको थियो । 

बैंकले म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनी भन्दा साना लगानीकर्तालाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराए पनि चौथो ठूलो लगानीकर्तालाई बेवास्ता गर्ने काम गरेको थियो । यो कम्पनीभन्दा केही ठूलो लगानीकर्ताको तर्फबाट संचालक समितिमा २ जनासम्मको प्रतिनिधित्व हुँदा उसलाई भने एकजना समेत नदिई बैंकले अन्याय गरेको थियो ।