काठमाण्डौ । तरलता अभावको समस्यामा चमात्कारिक सुधारको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नसक्ने आँकलन गरिए पनि तत्काल नै कुनै सुधार हुने सम्भावना पनि छैन । 

कतिपय विज्ञहरुले निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा प्रणालीमा आउन सुरु भइनसकेको र कम्तीमा जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । 

चौतर्फी तरलता अभावको समस्याले बैंकिङ उद्योगलाई सकसमा पारिरहेको बेला बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो)लाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेका छैनन् । 

नियामकीय व्यवस्थाका लागि कतिपय बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकबाट दैनिकजसो ठूलो रकम सापटीको रुपमा चलाउने क्रम नरोकिएकै बेला कतिपय बैंकहरुको सीडी रेसियो घट्नुको साटो झनै बढ्न थालेको छ । 

सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्रै कायम हुनुपर्ने व्यवस्था कतिपय बैंकले पालना गरेका छैनन् । बरु उल्टो ती बैंकहरुको सीडी रेसियो बढिरहेको देखिएको छ । 

पछिल्लो डेटाअनुसार ८ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो बाञ्छित सीमाभन्दा धेरै माथि छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्न ती बैंकलाई भविष्यमा पनि धौ धौ पर्ने देखिन्छ । 

सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो प्राइम कमर्सियल बैंकको देखिएको छ । यो बैंकको पछिल्लो सीडी रेसियो ९८.५८ प्रतिशत रहेको छ । 

बैंक अफ काठमाण्डूको सीडी रेसियो ९६.७९ प्रतिशत रहेको छ भने सेञ्चुरी बैंकको पनि ९५.११ प्रतिशत रहेको छ । 

नेपाल बंगलादेश बैंकको ९३.६३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ९३.७३ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ९३.३३ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ९२.३३ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ९३.१५ प्रतिशत रहेको छ । 

बैशाख ३० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो नै ९०.८८ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै, ९० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि सीडी रेसियो भएका बैंकहरुको संख्या पनि धेरै छ ।  सिटिजन्स बैंकको ९१.७८ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ९०.८६ प्रतिशत, एभरेष्ट बैैंकको ९०.७१ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ९२.४४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९१.३९ प्रतिशत, मेगाको ९१.२२ प्रतिशत, नवीलको ९१.४२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९१.६६ प्रतिशत, सनराइज बैैंकको ९१.११ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ९०.७६ प्रतिशत रहेको छ । 

सीडी रेसियो बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ९ वटा मात्र रहेको छ । 

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीडी रेसियो ८०.४४ प्रतिशत रहेको छ भने सानिमा बैंकको ८८.२४ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ८७.५२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ८९.२८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ८९.६५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८८.१७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ८८.७३ प्रतिशत रहेको छ । 

सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको सेञ्चुरी बैंकले हालै ऋणपत्र निश्कासन गरेको छ । ऋणपत्र निश्कासन गरी सीडी रेसियोलाई मेन्टेन गर्ने उसको योजना देखिन्छ । कुमारी पनि त्यही बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।  

अन्य कतिपय बैैंकहरुले पनि ऋणपत्रकै बाटोबाट जानसक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, कतिपय बैंकहरु भने योजनाबिहीन भएर बसिरहेका छन् । 

असार मसान्तभित्र पनि बाञ्छित सीमाभित्र सीडी रेसियो मेन्टेन नगर्ने बैंकहरुमाथि कारबाही हुने नेपाल राष्ट्रबैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । यो बीचमा बैंकरहरुले सीडी रेसियोको विषयमा केही लचक व्यवस्था ल्याउन समेत माग गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको माग सम्बोधन हुने सम्भावना निकै कम छ । 

राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले बैंकरहरुलाई बोलाएर पटक–पटक ऋण घटाएर वा बन्द गरेर भए पनि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन भनिरहेका छन् । उनीहरुले असार मसान्तसम्म सीडी ९० प्रतिशतभित्र नझार्ने बैंकलाई कारबाही हुने प्रष्ट पारिरहँदा समेत कतिपयको अवस्था भने जटिल देखिन्छ ।

‘ब्याजदरमा बदमासी गर्नेदेखि ऋण अस्वभाविक रुपमा दिएर सीडी बढाउनेलाई अब कारबाही हुन्छ ।’–राष्ट्रबैंकले भनेको छ ।