काठमाण्डौ । सहकारी विभागले सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ। 

विभागले हिजो मंसिर २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी गराएको हो। अब माघबाट लागू हुने गरी सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। विभागले सहकारीहरुले लघुवित्त ऋणमा भने १.५ प्रतिशसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने निर्धारण गरेको छ। 

सहकारी विभागले २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेको थियो। पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै गत कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीले आफूखुसी ऋण लगानीको सेवा र नवीकरण शुल्क लिँदै आएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो बढेपछि विभागले सेवा शुल्कको सीमा तोकेको हो। 

विभागले यो निर्णय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५(९३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ।