काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी दर्ता गर्न रोक लगाएको छ ।

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकालाई कार्य क्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी निर्णय गरेको हो ।

सरकारले देश भर ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीमा जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै सोको व्यवस्थापनको लागि रोक लगाइएको मन्त्रालयले जारी गरेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने र यसले सहकारीमा गम्भीर समस्या सिर्जना भई  सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले तत्कालका लागि सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले भनेको छ।

हेर्नुहोस् सूचना :