काठमाण्डौ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत फन्ड वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सोमबार नै सबै वाणिज्य बैंकहरुमा पत्राचार गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटाले बिजशालालाई जानकारी दिए। ‘जम्मा ६१ अर्ब रुपैयाँजति पैसा रिजिल भएको छ, जुन हिजै बैंकहरुको डिपोजिट अकाउन्टमा पोस्टिङ भइसकेको छ’, उनले भने। 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको पत्र गत आइतबार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो। उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग घटिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै ब्याजदर घट्ने र कर्जाको माग बढ्ने विश्वास लिइएको छ। यसले सेयर बजारमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । गत साउनबाट यो सुविधा रोकिएको थियो।