काठमाण्डौ । मर्जर र एक्वीजिसनबाट देशका बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले पूँजी  वृद्धिको नीति ल्याए पनि त्यसको गलत अभ्यासका कारण आलोचित बन्दै आएको नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्धारित समयमा चुक्तापूँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई विशेष सुविधा दिने भएको छ । 

गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले यसअघि निर्धारित समयमा तोकिएको पूँजी नपुर्याउनेमाथि कडा कारबाही हुने सार्वजनिक रुपमै चेतावनी दिंदै आएका थिए । केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले पछिल्लो समय केही महिनाको सुविधा थप गर्दै सो अवधिसम्म पनि पूँजी नपुर्याउने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने भने पनि त्यसको ठीक विपरीत सुविधा दिने भएको हो ।

बिहीबार बसेको नेपाल राष्ट्रबैंकको संचालक समितिको बैठकले तोकिएको चुक्तापुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘कल इन एडभान्स’ मा रहेको रकम, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको बचत र प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्तापुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थालाई यसरी बुुझौं
बैंकहरूले कल इन एडभान्समामार्फत आएको पुँजी पनि चुक्तापुँजीमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसको अर्थ संस्थापकहरूले सुरुमा जम्मा गरेर ब्याज नआउने विशेष प्रकारको खातामा राखेको रकम भन्ने हो ।

यस्तै, मर्जर वा एक्विजिसनको क्रममा तय भएको सेयर स्वाप रेसियोका कारण बचत भएको रकमलाई पनि वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजीमा गणना गर्न पाउने सहुलियत दिइएको हो । 

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्दा बचत हुन गएको रकम पनि चुक्तापुँजीमा गणना गर्न पाउनेछन् ।

वित्तीय संस्थाले ०७४ पुससम्म कल इन एडभान्समा रहेको, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको र प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्तापुँजीमा गणना गर्नसक्ने सहुलियत दिने निर्णय गरिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले प्रष्ट्याएका छन् । उनले यो व्यवस्थाले पूूँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई उल्टो सुविधा नदिएको जिकिर गर्दै भने –‘हामीले पुँजी गणना विधिलाई सरलीकरण गर्न मात्र खोजेका हौ।’

असफल नीति
नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले साढे २ अर्ब र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसको भित्री उद्देश्य देशमा बग्रेल्ती खुलेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाई गुणस्तरमा वृद्धि गर्नु समेत रहेको थियो । यो नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउनमा केही प्रभाव पारेको देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरुको हकमा भने खासै प्रभावकारी बन्न सकेन । कारण, राष्ट्रबैंकले पूँजीवृद्धिको नीति ल्याए पनि त्यसका केही गलत बाटोहरुमाथि नियमनको नीति लिन सकने । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये कुनै पनि आपसमा मर्जमा गएनन् । मर्जर र एक्वीजिसनमार्फत पूँजीवृद्धिमा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले जोड नदिंदा वाणिज्य बैंकहरुले सेयरधनीलाई हकप्रदको भारी बोकाउँदै चुक्तापूँजी वृद्धि गरे । 

यसरी ०७४ असार मसान्तसम्म पनि तोकिएको पूँजी नपुर्याउने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत वर्षको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा चुक्तापुँजी पुगेको भए पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याइदियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको परिस्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र यो हिसाबले पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७४ पुस सम्मको समय पाएका थिए । तर, यति हुँदा पनि आधादर्जन बढी वाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याएका छन् । 

तोकिएको समयमै चुक्तापूँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरसम्मको चेतावनी दिने गरिए पनि राष्ट्रबैंकले उल्टो काम गरेकोमा विज्ञ आश्चर्यमा छन् । उनीहरुले राष्ट्रबैंकको पछिल्लो कदमले केही भए पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने संभावनालाई रोकिदिएको र राष्ट्रबैंकको नेतृत्व एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना पूर्व अडानबाट स्खलित हुँदै गएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । स्मरणरहोस्, डा. चरिञ्जीवी नेपाललाई बैकिङ वृत्तले अडानविहीन गभर्नरको रुपमा चिन्दै आएको छ ।