काठमाण्डौ । आज कात्तिक २२ गतेबाट नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको छ। योसँगै बीमा समिति पनि ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको छ। 

राष्ट्रिय सभाले बीमा ऐन पारित गर्ने समयमा यो ऐन प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिदिएकाले आजदेखि बल्ल जारी भएको हो।

झन्डै एक दशकको प्रयासमा नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बीमा समिति सफल भएको हो। समितिले २०७० सालदेखि नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको थियो। मस्यौदा तयार भए पनि संसदमै ४ वर्षजति थन्किएको थियो। 

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरणपछि नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू हुने बाटो खुलेको थियो। योसँगै आजबाट हालको बीमा समिति स्वतः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको हो। यसअघिकै लोगोमा कायम गरी नाममात्रै परिवर्तन गरिएको छ। 

नयाँ ऐनले बीमा समितिको संरचनालाई बीमा प्राधिकरणको संरचना हुने भनिदिएकोले यो संरचनाले आफ्नो कार्यावधिभर काम गर्न पाउनेछ। त्यसपछि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारको संरचना तयार हुनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले बीमा समितिको हालका अध्यक्ष नै कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नेछन्। योसँगै बीमा समितिको सञ्चालक समितिको कार्यकाल पूरा नहुन्जेलसम्म प्राधिकरणमा निरन्तता पाउनेछ। 

नयाँ बीमा ऐनले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्तापुँजीको १५% भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ। यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १% भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नसक्ने भएको छ।

नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अभिकर्तालाई भने कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ।

नयाँ ऐनले विभिन्न बीमा कोषको व्यवस्था गरेको छ। ती कोषबाट बीमा हितका लागि काम गर्न सकिनेछ। 

नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एक अभिकर्ताले एउटामात्रै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाउनेछन्। अभिकर्ताको योग्यतालाई ऐनमा उल्लेख नगरिए पनि उनीहरुलाई नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्था राखिएको छ।