काठमाण्डौ । ब्याजदरलाई धेरै उतारचढाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएकै दिन नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । 

सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदर घट्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी एजेन्सीका प्रमुखहरुलाई बोलाएका थिए ।

छलफलमा ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता बढाउने गरी विभिन्न विकल्पमा जाने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट आएको थियो । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आजै साँझसम्म सुखद कुरा आउने आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको संचालक समितिको बैठकले सोमबार साँझ नै मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पारित गरेको हो । प्रतिवेदन पारित भएसँगै राति साढे ९ बजे नै वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । 

समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत हुने भएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्टबैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्टबैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।

राष्टबैंकले पुनरकर्जा कोषको सीमा समेत बढाई ५० अर्ब पुर्याएको छ । हाल यो कोषको सीमा ३५ अर्ब मात्र छ । 

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा समेत केन्द्रीय बैंकले परिमार्जन गरेको छ । अब कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्नुपर्नेछ । 

वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुको सेवा शुल्क हटाइने शनिवार प्रधानमन्त्री निवासमा बताएका थिए । उनको यो उपायलाई यो बुँदाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

यसैगरी, परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा Pre-Shipment  तथा Post-Shipment कर्जा माग गरेमा One Year LIBOR दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरले ब्याज लिन सकिने व्यवस्था हुनेछ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनरकर्जा माग भएमा यस बैंकले One Year LIBOR Rate मा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्फत आयात गर्दा Sight LC  को भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा Six month LIBOR Rate मा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ: