काठमाण्डौ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले ऋण लिने ग्राहकलाई राहत दिने नीति ल्याएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अब ग्राहकलाई कर्जा दिने कुनै पनि बैंक तथा गैरबैंकिङ वित्त कम्पनी (एनबीएफसी)ले सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी भएको ३० दिनभित्र ग्राहकले पेस गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरे दैनिक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

आरबीआईले भारतका सबै बैंक, एनबीएफसी र हाउसिङ फाइनान्स कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यसको परिपत्र पनि जारी भएको छ। विशेष कुरा यो हो कि कर्जाको पूर्ण भुक्तानी गरेपछि यी वित्तीय संस्थाले जरिवानाबापत दैनिक तिर्नुपर्ने ५ हजार रुपैयाँ ग्राहकलाई दिइनेछ। 

बिजनेस टुडेको रिपोर्टका अनुसार आरबीआईले जारी गरेको परिपत्रमा यो निर्णय डिसेम्बर १ देखि लागू हुने बताइएको छ।

आरबीआईको यो कदमको उद्देश्य बैंक, एनबीएफसी वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ग्राहकको अधिकारको रक्षा गर्नु र ऋण दिने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो। आरबीआईलाई ऋण तिरेपछि पनि बैंक र एनबीएफसीहरुले ग्राहकले धितो राखेका सम्पत्ति कागजात फिर्ता गर्न ढिलाइ गरेको गुनासा लगातार प्राप्त हुँदै आएको थियो। जसका कारण मुद्दा, कानुनी लडाइँजस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेका छन्।

कुनै ऋणीको धितोस्वरुप राखेको सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात हराएमा बैंकले ग्राहकलाई कागजातको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नका लागि सम्भावित सबै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि आरबीआईले निर्देशन दिएको छ। –एजेन्सी