काठमाण्डौ। बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका ६ संघसंगठनले आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, र जीवन बिमाक संघ नेपालले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती बुँदामा आपत्ति जनाएका हुन्। भोलि मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी ती बुँदा तत्काल खारेज गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको छ। 

त्यस्तै बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नं. २९ “धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको छ। 

यी विषयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ। ‘त्यसैले ती बुँदा खारेज गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।