काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र(वा उत्पादनशील क्षेत्र) भनी किटान गरेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगमा तोकिएको कर्जा लगानी नगरेमा बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई अधिकतम हर्जना लगाउने भएको छ । 

यस्तो हर्जनाको गणनाविधि, प्रक्रिया र समयको बिषयमा राष्ट्रबैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनमार्फत प्रष्ट्याएको हो ।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ‘प्राथमिकता क्षेत्र’ भनी तोकिएको क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोकेको थियो । यसमध्ये बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, जलविद्युत वा उर्जामा ५ प्रतिशत र पर्यटनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने तोकिएको थियो । 

बिकास बैंकले भने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा तोकिएको थियो । 

एकीकृत निर्देशनमा सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो समय लिने कर्जाको उच्च व्याजदरको आधारमा नै हर्जाना लगाइने प्रष्ट्याएको हो । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिनेछ । यसरी हर्जाना लगाउदा जुनमा बढि हुन्छ त्यहि आधारमा लगाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

‘यस व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पुर्याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा २०७४ असार मसान्तदेखि सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।’ निर्देशनमा भनिएको छ–‘“क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुका हकमा उत्पादनशील क्षेत्र वा सो मध्येको कृषि तथा उर्जा क्षेत्र दुबैमा कम कर्जा प्रवाह भएमा दोहोरो नपर्ने गरी जुनमा बढी हर्जाना लाग्दछ सोही बमोजिम हर्जाना रकम गणना गरिनेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापट ( बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्ट सहित) को आधारमा प्रत्येक त्रैमासमा अर्थात् असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गरिनेछ ।’