काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न खोजेको देखिएको छ । 

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको प्रमुख मागहरु सम्बोधन गर्दै राष्ट्रबैंकले आइतबार राति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंगठनहरुले आन्दोलनमार्फत उठाउँदै आएका मागहरु राष्ट्रबैंकले सम्बोधन गरेको हो । 

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ लाई संसोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको मार्गदर्शन हो । बैंकहरुले त्यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा कतै अप्ठ्यारो भयो भने भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको मागलाई घुमाउरो भाषामा सम्बोधन गरिएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रबैंकले बैंक ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने आफ्नो पूर्व निर्णयलाई सच्याउँदै अब ब्याजदर थप बढ्न नदिने घोषणा नै गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रबैंकले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बैंकले लिने निक्षेप र दिने कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड दर) घटाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतबाट घटेर ४ र विकास बैंकहरुको ५ प्रतिशतबाट घटेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो मौद्रिक उपायबाट अहिले बढिरहेको बैंक ब्याजदर थप नबढ्ने राष्ट्रबैंकको बुझाई छ । 

राष्ट्रबैंकले सीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि गरिने कारबाहीमा पनि लचक नीति अपनाउँदै तरलता सहज पार्न खोजेको छ । यसले समेत ब्याजदर नै घट्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाई छ । 

यसरी राष्ट्रबैंकले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन त गरेको छ, तर यसले बैंकहरुको आम्दानी र नाफामा संकुचन ल्याउने देखिन्छ । यसको सोझो प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने सेयरबजारका लगानीकर्ताहरुमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । एउटा क्षेत्रलाई खुशी पार्ने नाममा राष्ट्रबैंकले ५० लाख भन्दा धेरै संख्याका सेयर लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने काम गरेको छ । तथापि, बैंक ब्याजदर घट्दा वा थप नबढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ सेयर बजारलाई नै हुनेछ ।